भारतीय संसद भवन लोकसभा

करिब चार दशकदेखि भ्रष्टाचारविरुद्ध कारवाहीका लागि छुट्टै निकाय निर्माण गर्न  भारतमा ‘लोकपाल बिल’ को माग भइरहेको थियो । मथिल्लो सदन राज्यसभाबाट पारित भइसकेको उक्त विधेयक ३ पुसमा लोकसभाले पनि पारित गरेको हो ।

अब राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि उक्त विधेयकले कानूनको मान्यता पाउने छ । लोकपाल बिलका लागि लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे लोकपाल विल पारित भएको खबरले गदगद भएका छन् । उनले राष्ट्रिय झण्डा फहराएर विला पारित भएकोमा खुशी व्यक्त गरेका थिए ।

सामाजिक कार्यकर्ताबाट राजनेता बनेका अरविंद केजरीवाल जस्ले लोकपालको समर्थनमा लामो समयदेखि आन्दोलन गरेका थिए उनले भने संशोधित लोकपाल बिललाई निकै कमजोर भनेका छन् ।

केही संशोधनसहित पारित भएको लोकपाल बिललाई सत्तारुढा कांग्रेस र विपक्षी भारतीय जनता पार्टीले समर्थन गरे भने राज्यसभामा उक्त बिलसम्बन्धी बहस नै बहिस्कार गरेको समाजवादी पार्टीले लोकसभामा पनि लोकपाल बिलको विरोध गरेको थियो ।

के हो लोकपाल ?

लोकपाल आन्दोलनका क्रममा अन्ना हजारे र अरविन्द केजरीवाल निकट सहयोगी थिए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भ्रष्टाचारविरुद्ध कारवाहीका लागि नागरिक समाजद्वारा प्रस्तावित विधेयक हो लोकपाल । लोकपालको गठनपछि यस्ले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद सदस्य र केन्द्र सरकारका अधिकारी तथा अन्य कर्मचारीहरुमाथि अनुसन्धान, कार्वाही र मुद्दा चलाउन विशेष अदालतको गठनसम्मको अधिकार हुनेछ ।

त्यसैगरी राज्यका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, विधायक र कर्मचारीहरुमाथि पनि अनुसन्धान, कार्वाहीको अधिकार लोकपालमा हुनेछ ।

भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) समेतले लोकपालसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा लोकपालकै अधिनमा रहेर काम गर्नुपर्ने छ ।

धार्मिक संस्थाहरु बाहेक सरकारी सहयोग लिएका गैरसरकारी र स्वयमसेवी संस्थाहरुमाथि पनि लोकपालले अनुसन्धान र कार्वाही गर्न पाउनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस