– सन्त गाहा मगर

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट संविधानसभामा एक जना सभासद् पठाउन सफल संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) बाहेक संविधानसभामा पुगेका सबै दलमा पुरुष अध्यक्ष छन्।

रुक्मिणी चौधरी (३६) अध्यक्ष रहेको मञ्च बाहेक सुषमा बडाल अध्यक्ष रहेको नेपाल शान्ति क्षेत्र परिषद्, सरिता गिरी अध्यक्ष रहेको नेपाल सद्भावना पार्टी, उमा (हिमा) श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय एकता पार्टी यो पटक संविधानसभामा पुग्न सकेनन्। गत संविधानसभामा चाहिं गिरी सभासद् र श्रम मन्त्री समेत थिइन्। यो पटक पनि सभासद् बन्न पार्टीबाट हरियो झ्ाण्डा पाइसकेकी चौधरी गत संविधानसभामा ७१ हजार ९५८ मत ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (संलोराम) बाट सभासद् थिइन्।

विभाजनपछि पनि सफल
संलोरामकै अर्का पूर्व सभासद् राजकुमार नाल्बो, लक्ष्मण थारु, कुमार लिङ्देन, डिके बुद्धिष्ट लगायत नेताहरूबीचको विवादले संलोराम विभाजन भएपछि चौधरीले ९ भदौ २०६८ मा आफैंलाई अध्यक्ष राखेर निर्वाचन आयोगमा मञ्च दर्ता गराएकी थिइन्।

संलोराममा भने उनलाई केन्द्रीय समितिमा पनि राखिएको थिएन। पार्टी विभाजन रोक्न खोज्दा नेताहरूबाट खप्की खाएको सम्झदै चौधरी भन्छिन्, “पुरुष नेताहरूको महत्वाकांक्षाले पार्टी चिराचिरा भएपछि आफ्नै नेतृत्वमा छुट्टै दल दर्ता गरें।” पुरानो दल संविधान निर्माणमा भन्दा सत्ता स्वार्थमा लागेको उनको भनाइ छ।

संलोराममा लाग्नुअघि उनी नेपाली कांग्रेसको दाङ क्षेत्र नम्बर २ को क्षेत्रीय सदस्य थिइन्। चौधरीका पिता कृष्ण गुरौ (थारु) पनि २०५८ मा पोखरामा भएको कांग्रेसको दशौं महाधिवेशनमा चितवन–४ बाट महासमिति सदस्य बनेका थिए। २०५४ मा विवाह भएर दाङ गएपछि चौधरीले जिल्ला शिक्षा कार्यालय दाङमा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, नेपाल परिवार नियोजन संघ र कमलरी पुनर्स्थापना सम्बन्धी संस्थामा आवद्ध रहेर काम गरेकी थिइन्।

विवाह भएकै वर्ष प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेकी चौधरीले औपचारिक पढाइ भने अघि बढाउन सकिनन्। पाँच वर्षीय छोरीलाई सासूको जिम्मा लगाएर २०६४ मा संविधानसभामा प्रवेश गरेकी उनी त्यसपछि पूर्णकालीन राजनीतिकर्मी बनिन्। बैठक, संगठन विस्तार र कार्यकर्ता भेटघाटलाई दैनिकी बनाएकी उनी पारिवारिक दायित्व पनि पूरा गरेको बताउँछिन्। त्यही कारण घरबाट पनि राजनीति नछाड्न सल्लाह पाएको उनको भनाइ छ।

महिला सहभागिताका लागि दल
मञ्चको १७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष सहित पाँच जना महिला छन्। पाँचै जना २३ चैत २०६९ मा दाङमा भएको महाधिवेशनबाट केन्द्रमा निर्वाचित भएका हुन्। संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना कम देखेर आफ्नो नेतृत्वमा दल स्थापना गरेको बताउँदै उनी भन्छिन्, “नीतिनिर्माण तहमा पुग्न महिला आफैं राजनीतिमा लाग्नुपर्छ।”

२०६७ मा संवैधानिक समितिमा मतदान हुँदा केही महिला सभासद्हरूले ‘महिला अधिकार’ को विपक्षमा मतदान गरेको उनीसँग तीतो अनुभव छ।

महिला आन्दोलन यो अवस्थासम्म विकास हुनुमा पुरुष अधिकारकर्मीको पनि उल्लेखनीय योगदान रहेको बताउँदै उनी भन्छिन्, “महिलाका समस्यामा गैर–महिला, दलितका समस्यामा गैर–दलित, आदिवासी जनजातिका समस्यामा गैर–जनजाति र मधेशीको समस्यामा गैर–मधेशी समुदाय गम्भीर हुँदा मात्रै संविधानमा उनीहरुको अधिकार समेटिन सक्छ।” हरेक सभासद् गम्भीर भएमा मात्र एक वर्षमा संविधान बन्ने पनि उनको भनाइ छ।

हिमाल खबरपत्रिकाबाट

प्रतिकृया दिनुहोस