शिक्षा विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय शुल्क निर्धारण समितिले आउँदो शैक्षिकसत्रका लागि शुल्कको प्रस्ताव गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । निजी (संस्थागत) विद्यालयका लागि शुल्क वृद्धिको सीमा प्रस्ताव गर्न सरोकारवालासहितको कार्यदल गठन भएको हो ।

कार्यदल गठनसँगै शुल्क वृद्धि गर्न खोजेका निजी विद्यालयले आउँदो शैक्षिकसत्रमा औपचारिक रुपमै शुल्क वृद्धि गर्न बाटो खुलेको छ । सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिसँगै चालु शैक्षिकसत्रमा पनि कतिपय निजी विद्यालयले सरकारको स्वीकृति बिना शुल्क वृद्धि गरेको गुनासो आएको थियो ।

केन्द्रीय शुल्क निर्धारण समितिको ७ पुसमा बसेको बैठकले उपसचिव रामशरण सापकोटाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलको सदस्यमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन (एन प्याब्सन), अभिभावक सङ्घका प्रतिनिधि र काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका शिक्षा अधिकारी रहेका छन् ।

कार्यदलले शुल्क सीमा, छात्रवृत्ति, अनुगमन, शिक्षक तलबलगायतका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । शिक्षा नियमावलीअनुसार शैक्षिकसत्रको तीन महिनाअघिदेखि निजी विद्यालयले सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा शुल्क सीमा पेस गरी जिल्ला शुल्क निर्धारण समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ । त्यस्तो शुल्क केन्द्रीय निर्धारण समितिको मापदण्डको परिधिमा रही तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस