उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले विगतमा झैं संविधानसभालाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नदिने हुँदा यसको औचित्य नभएको राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनाएका छन् । उनीहरुले संविधानसभाको उपेक्षासँगै जनमतको अपमान हुने गरी बनाइने यस्तो समितिले समस्या उत्पन्न गराउने बताएका छन् ।

अघिल्लो संविधानसभामा पनि ठूला दलहरुले बनाएको उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिलाई चार दलीय सिन्डिकेट भन्दै अन्य दलहरुले आलोचना गरेका थिए।

संविधानसभालाई ओझेलमा पारेर समितिले कोठे बैठक गरेर त्यसको निर्णय संविधानसभामा लाद्न खोज्दा संविधान निर्माणमै बाधा पुगेको ती दलहरुको ठहर छ । “त्यस्तै समितिलाई फेरि निरन्तरता दिनु हुँदैन, यो त संविधानसभालाई पाखा लगाउने षडयन्त्र होे,” जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने ।

संविधानसभामा चौथो ठूलो पार्टी राप्रपा नेपालले पनि समिति गठनको विरोध गर्दै सबै समस्याको समाधान संविधानसभाभित्रैबाट हुने बताएको छ । राप्रपा नेपालका वरिष्ठ नेता केशरबहादुर विष्टले केही दलहरु मिलेर निर्वाचन परिणामको अपहेलना गरिरहेको आरोप लगाए ।

संविधानसभामा नआउने भन्दै घुर्की लगाइरहेको एमाओवादीलाई फकाउन समितिको विरोध गरिरहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले समितिलाई स्वीकारेका हुन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस