संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपति वा मन्त्रिपरिषद अध्यक्षमध्ये कसले बोलाउने भन्ने बारे निश्चित गर्न भन्दै बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति (उरास) को बैठक त्यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेकोले कुनै निर्णय गर्नु उचित नहुने भन्दै सकिएको छ ।

शान्ति कोषको सचिवालय बबरमहलमा २० पुसमा बसेको ८ दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी बैठकले बैठक कसले बोलाउने भन्ने जिम्मा अदालतकै भए पनि छिटो बैठक बोलाउनेमा जोड दिएको एमाले नेता रघु पन्तले जानकारी दिए ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधानसभाको वैठक छिटो बोलाउने भन्नेमा सबै दल एकमत भए पनि कसले बोलाउने भन्नेबारे खासै छलफल नभएको बताए ।

नेपालको अन्तरिम संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचन परिणाम आउँदा राजतन्त्र निलम्बल भइसकेको र राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइनसकेकोले राष्ट्रप्रमुखको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले बैठक आह्वान गरेका थिए ।

तर अहिले राष्ट्रप्रमुखका रुपमा राष्ट्रपति रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि राष्ट्रप्रमुखले बैठक आह्वान गर्ने रहेकाले राष्ट्रपतिले नै संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान गर्नु पाउनु पर्ने शीतलनिवासको दाबी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस