अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र भाइराजा राईका साथै म्याकेट नेपाल भन्ने संस्थाले ‘राइट टु रिजेक्ट’ को माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो ब्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

“सर्वोच्चको यो ऐतिहासिक फैसला हो,” अधिवक्ता स्वागत नेपालले भने, “अब मतदाताले मलाई कुनै पनि उम्मेदवार मन परेन असल उम्मेदवार खडा गर भन्न पाउने छन् ।”

फैसला अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा समेत मतपत्रमा कुनै पनि उम्मेद्वारलाई मत हाल्दिनँ, असल उम्मेदवार खडा गर भनेर बेग्लै मत हाल्न पाउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

४ मंसीर मा दायर रिटमा २१ पुसमा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले आगामी निर्वाचनमा ‘निगेटिभ भोटिङ’ को ब्यवस्था गर्नं सरकार र निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको हो ।

४ मंसीरमा सम्पन्न निर्वाचनकै लागि माग गर्दै रिट आए पनि फैसाला पछि भएकाले अबदेखि हुने स्थानिय र संसदीय निर्वाचनमा ‘नेगेटिभ भोटिङ’ को व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रिकान्त पौडेलले जानकारी दिए ।

निर्वाचनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ को ब्यवस्था हुने नेपाल १५ औं मुलुक हुनु पुगेको छ । यसअघि भारतसहित विश्वका १४ देशमा यस्तो व्यवस्था थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस