न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि नेपाल र वेलायतबीच दूतावास रहेको भवन सन् १९८० मा ९९ वर्षसम्मका लागि भाडामा दिन गरिएको सम्झौताको प्रति, अघिल्लो २ कात्तिकमा सरकारी टोलीले गरेको अनुगमन प्रतिवेदन र त्यस विषयमा भएका अन्य निर्णय उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।

लण्दनस्थित नेपाली दूतावास रहेको उक्त भवन बिक्री गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन माग गर्दै गत १९ चैत २०६९ मा भूपू सैनिक सङ्घ (गेसो) का पदमबहादुर गुरुङ र अधिवक्ता तुल्सी सिम्खडाले छुट्टाछुृट्टै रिट दर्ता गराएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र बेलायतस्थित नेपाली दूतावासलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा बेलायती बजारमा बढी मूल्यमा बिक्री हुनसक्ने भए पनि यसले नेपालको अस्मितामा आँच आउने भएकाले बिक्रीलगायत सम्पूर्ण कार्य नगर्न/नगराउन र पुरातात्विक महत्व रहेको उक्त भवन आवश्यक जीर्णोद्वारका लागि अविलम्ब परमादेशको आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस