कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा १७ माघमा बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले १९ माघ आइतबार नेपालभरका सबै अदालत, विशेष अदालत र न्यायाधीकरणमा बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले उपाध्यायकोे निधनबाट राष्ट्रले सच्चा राष्ट्रप्रेमी र प्रजातन्त्रप्रेमी व्यक्तित्व गुमाउनुपरेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै कानुनी मस्यौदा र संवैधानिक कानूनका विज्ञ, निर्भीक र कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व उपाध्यायले स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानूनी राज्य स्थापनामा पु¥याएको योगदान सदा स्मरणीय रहने जनाएको छ ।

विसं २०४८ देखि २०५२ सम्म प्रधानन्यायाधीश रहेका उपाध्यायले त्यसअघि सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, नेपाल कानुन सुधार आयोगका अध्यक्ष, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को मस्यौदा गर्न गठित संविधान सुझाव आयोगको अध्यक्षलगायत निकायमा रही उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

———————————————————————————————————————-

स्व. उपाध्यायको अन्त्येष्टि

पूर्व प्रधानन्यायाधीश स्व. विश्वनाथ उपाध्यायको १७ माघ दिउँसो पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टी भएको छ ।

हिमालखबर

१६ माघ राति निधन भएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवम् २०४७ सालको संविधानका मस्यौदाकार विश्वनाथ उपाध्यायको मस्तिष्क घातभएपछि उपचारका क्रममा बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालमा निधन भएको हो ।

उनको पार्थिव शरीरमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलनाथ रेग्मीले पुष्प माला चढाई श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरे । श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, मन्त्रीहरु, न्यायाधीशहरु, कानून व्यवसायीलगायत बाक्लो सङ्ख्यामा सर्वसाधारण आर्यघाट पुगेका थिए ।

उपाध्यायको सम्मानमा नेपाल प्रहरीको एक टुकडीले सलामी अर्पण गरेको थियो ।

उपाध्यायका चार छोरा र श्रीमती छन् ।

चर्चा र विवाद

स्व उपाध्याय न्यायाधीश छँदा उनले गरेका निर्णयका कारण सँधै चर्चामा रहे । उनका केही निर्णय विवादित पनि भएका थिए ।

उपाध्यायको इजलासले १२ भदौ २०५२ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसलाई ‘संविधान विपरीत भएको’ भनी  वदर गरेको निर्णय विवादित भएको थियो ।

त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रदान गरेको विशेषाधिकार’ ठहर गरी विघटनलाई सदर गरेकाले पनि उनको फैसला विवादित बन्न पुगेको थियो ।

एमाले नेता प्रदीप नेपाल सम्झन्छन्, “१२ भदौको त्यो फैसला नमान्ने उदघोष गरेपछि ममाथि मानहानी मुद्दा लाग्यो र जरिवाना समेत तिर्नुपर्‍यो ।” नेपालले थपे, “उहाँप्रति सम्मान र रिस–राग दुवै छैन ।”

नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराई भने एक न्यायाधीशका सबै फैसला सबैलाई चित्त नबुझ्ने भन्दै उपाध्यायले न्यायप्रणालीलाई सबल बनाउन ठूलो योगदान पुर्‍याएको बताउँछन् । भट्टराई भने, “उहाँले गरेका फैसला कसैलाई चित्त बुझ्ने र कसैलाई चित्त नबुझ्ने पनि भए, तर उहाँले नेपालको न्याय प्रणालीलाई बलियो बनाउनमा गरेको योगदानको कदर गर्नै पर्छ ।”

“कानून र संविधानको व्याख्यामार्फत् उहाँले न्याय प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ,” भट्टराईले भने, “अर्कोतर्फ उहाँले सिंगो लोकतन्त्रको सम्वर्धन र विकासमा उत्तिकै योगदान दिनुभएको छ ।”

उपाध्यायले २०४७ सालको संविधानमै संसदको दुईतिहाई बहुमतले निर्णय गरी गणतन्त्रमा जान सकिने प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरे पनि तत्कालिन राजा र दलका नेताले त्यो नमानेको सम्झन्छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग गरेको टनकपुर सन्धिलाई समझदारी मात्रै हो भनेपछि उपाध्यायको इजलासले त्यसलाई सन्धि नै भएको र संसदको २ तिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्न आदेश दिएपछि निकै चर्चामा आएका थिए ।

पञ्चायतकालमा बमकाण्डमा परेका कांग्रेस नेता ओमकार श्रेष्ठलगायतलाई दिएको सफाई जस्ता उनका निर्भिक निर्णयका कारण उनी पदमा रहँदा र त्यसपछि पनि चर्चामा रहे ।

प्रतिकृया दिनुहोस