१९ माघमा बसेको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा बाधा अड्काउ फुकाउ लगायतका तीन अध्यादेशमा मतदान भएको थियो । उक्त अध्यादेशहरु दुई तीहाईभन्दा बढी बहुमतले पारित भएका छन् ।
प्रमुख दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपतिले २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश पारित गरेपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको थियो ।

उक्त अध्यादेशमाथि भएको छलफलमा प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीका सभासद्हरूले २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश राजनीतिक अन्योल र संवैधानिक सङ्कटलाई हल गर्न राम्रो मनसायका साथ जारी भएको तर्क दिएका थिए ।

केही साना दलका सभासद्हरूले ठूला दलको असक्षमताका कारण पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन नसकेको भन्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीमा बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गराउनु गलत परम्परा भएको बताए ।

राष्ट्रपतिले तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा १ चैत २०६९, १ असोज, २०७० र  ८ असोज २०७० मा संविधानका विभिन्न धारा संशोधनका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरेका थिए । ती आदेशलाई अनुमोदन गरियोस् भनी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काग्रेसका डा. मीनेन्द्र रिजालले व्यवस्थापिका–संसद्को अनुपस्थितिमा सङ्क्रमणकाललाई व्यवस्थापन गर्न नयाँ संविधान बनाउने बाटोमा राजनीतिक दलको सहमतिमा बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी भएको र निर्वाचनबाट त्यस्तो आदेश अनुमोदित पनि भइसकेको बताए ।

उनले बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशको २५ औँ बुँदामा घोषित कार्य सम्पन्न भइसकेपछि अन्य धाराहरू स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् भन्ने व्यवस्था रहेकाले यसपछिका लागि आदेश नजिर नबन्ने धारणा राखे ।

नेकपा एमाले का रवीन्द्र अधिकारीले प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर गलत प्रक्रिया र बाटोबाट भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउने राम्रो परिणाम निकालेको बताउँदै भविष्यमा यस्तो नजिर नदो¥याउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

एमाओवादीका जनार्दन शर्माले देशलाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा निकास दिन नै बाध्यतावस सो आदेश जारी गरिएको बताउँदै यसलाई अनुमोदन गरी निर्वाचनमा जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धतालाई अब संविधानसभाले पूरा गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपा माले का सिपी मैनालीले ठूला दलको असक्षमताका कारण पहिलो संविधानसभा विघटनकोे अवस्था आएको भन्दै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया भए पनि बाध्यतावस आएकाले आफ्नो पार्टीले यसको अनुमोदन गर्ने बताए ।

मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालका लालबाबु राउतले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविरुद्ध सो आदेश जारी भएपनि विशेष परिस्थितिका कारण आएको हुँदा यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका मीना पुनले बाधा अड्काउ फुकाउका नाममा देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ध्वस्त पारिएको भन्दै आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनु परेपनि उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा कायमै राख्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा खलल् पुगेको जिकिर गरिन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले आदेशमा ‘प्रमुख राजनीतिक दल’ भन्ने शब्दावली उल्लेख हुनु र नागरिताको प्रावधान खुकुलो बनाउनु नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरीत भएकाले आदेशलाई संशोधन गरेर स्वीकार गर्न आग्रह गरे ।

प्रतिकृया दिनुहोस