खाद्य संस्थानका महाप्रबन्धक हरिनारायण शाहले समयमा नै सरकारले ढुवानी अनुदान उपलब्ध नगराएकाले खाद्य सङ्कट बढ्ने बताएका हुन । उनले गत वर्षभन्दा यस वर्ष ती जिल्लाहरुमा चरम खाद्य सङ्कट पर्ने बताए । सरकारले खाद्य संस्थानलाई्र ढुवानी अनुदानअन्तर्गत रु. ३७ करोड उपलब्ध गराएको थियो । सो रकम निकासामा ढिला भएकाले त्यसतर्फ खाद्यान्न समयमा नै पुर् याउन नसकिएको खाद्य संस्थानले जनाएको छ ।

सरकारको बजेट केही समय ढिला आएको र वाणिज्य मन्त्रालयले समेत रु छ करोड निकासामा ढिलाइ गरेकाले खाद्य संस्थानले समयमा नै त्यसतर्फ ढुवानी गर्न नसकेकाले अहिलेदेखि नै खाद्य सङ्कट देखिएको महाप्रबन्धक शाहले बताए ।

सरकारको रु. ३७ करोड र जापान सरकारको रु ११ करोड गरी वार्षिक रु ४८ करोड नेपाल खाद्य संस्थानले खाद्यान्न ढुवानीअन्तर्गत रकम प्राप्त गर्ने गर्दछ ।  यद्यपि जापान सरकारले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका विकासको लागि वैदेशिक अनुदानअन्तर्गत निःशुल्क चामल उपलब्ध गराउने प्रावधान छ ।

नेपाललाई गत वर्ष जापान सरकारले एक लाख १० हजार क्विन्टल  चामल उपलब्ध गराएको थियो भने यस वर्ष ७७ हजार क्विन्टल चामल हालै उपलब्ध भइसकेको बताइन्छ  । जापान सरकारले नेपाललाई नगदको रुपमा नभई चामल अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउँछ । सो चामल बिक्री गर्दा खाद्य संस्थानलाई रु ११ करोड प्राप्त हुन्छ । सो ११ करोड खर्च गर्न नेपाल सरकारलाई जापान सरकारको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

नेपालमा जापान सरकारले करिब ४१\४२ वर्षदेखि नै सडकको पहुँच नपुगेका विकट पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न सहयोग गर्दै आएको छ । यस वर्ष जापान सरकारले एक लाख ९० हजार क्विन्टल चामल उपलब्ध गराउने सम्झौता भइसकेकोमा ७७ हजार क्विन्टल चामल खाद्य संस्थानलाई प्राप्त भइसकेको छ ।रासस

प्रतिकृया दिनुहोस