अधिवक्ताहरू कपिलदेव ढकाल, अनिलकुमार श्रेष्ठ  र प्रेमप्रसाद धितालले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायी वसोवास अनुमतिपत्र (ग्रिन कार्ड) वा अन्य देशहरुमा त्यस्तै अनुमति प्राप्त गरेका कर्मचारीलाई कार्वाहीको माग गर्दै संयुक्तरूपमा रिट दायर गरेका छन् ।

यसअघि दिएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्चका रजिस्ट्रार लोहितचन्द्र शाहले बदर गरेपछि बदरविरुद्धको निवेदनमा न्यायाधीश डा भरतबहादुर कार्कीको एकल इजलासले हालै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

१४ फागुनमा दर्ता भएको रिटमा त्यस्तो सुविधा प्राप्त गरेका कर्मचारीलाई सार्वजनिक पद वा सेवाबाट बर्खास्त गर्न, बढुवा कार्यान्वयन नगराउन र त्यस्तो कार्य निरुत्साहित हुनेगरी कानुन बनाउन माग गरिएको छ ।

सो निवेदनमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई अन्य कुनैपनि देशको ग्रिन कार्ड वा स्थायी बसोबासको अनुमति लिनबाट रोक लगाउनका लागि कानून बनाउन, छानबिन समिति गठन गरी त्यस्तो अनुमति लिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न र त्यस्ता कर्मचारीको बढुवा बदर गर्न सरकारका नाममा परमादेशसहितको उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस