साना दलको विरोधका बावजुद अध्यादेश बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसदमा १९ फागुनमा पेश गरेको अध्यादेश छलफलपछि स्वीकृत भयो ।

छलफलको क्रममा नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोचा, नेमकिपा लगायतका दलले विरोध गरेका थिए । नेमकिपा सभासद् प्रेम सुवालले अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, उनको प्रस्ताव पनि बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

अध्यादेशको सम्बन्धमा भएको छलफलमा सभासद् चित्रबहादुर केसी, अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, लक्ष्मण राजवंशी, डिल्लीप्रसाद काफ्लेले नागरिकता जथाभावी वितरण गर्दा राष्ट्रियता र सार्वभौसमसत्ता धरापमा परेको भन्दै अस्वीकार गर्नुपर्ने बताए ।

मुलुकमा वंशज, जन्म र अङ्गीकृत गरी तीन तरिकाबाट नागरिकता दिने व्यवस्था भएपनि पछिल्लो दिनमा जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गरिएका कारण गैरनागरिकले फाइदा लिएको भन्दै सो अध्यादेश अस्वीकार गर्नुपर्ने उनीहरुले जिकिर गरे । सभासद् दिलनाथ गिरीले नागरिकतालाई विवादास्पद बनाइएको भन्दै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताको उपस्थितिमा बृहत् छलफल गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सभासद् वृजेशकुमार गुप्ताले भने नागरिकता जन्मसिद्ध विषय भएकाले सो सम्बन्धमा तर्क वितर्क गर्नु नहुने धारणा राखे । सभासद्हरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गौतमले नेपाल नेपाल नै रहने र मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डतामा कुनै पनि समस्या उत्पन्न नहुने बताए ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस