संविधानसभामा मनोनयन गरिने २६ सभासदका सम्बन्धमा दायर रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको बारे कार्यालयले लिखित जवाफ दिएको हो । २० फागुनमा कार्यालयले सर्वोच्चलाई लेखेको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउन नपर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषदका सचिव राजुमानसिंह मल्लले पठाएको लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय छुट्टाछुट्टै निकाय भएको भन्दै कार्यालयलाई विपक्षी बनाउन नहुने जिकिर गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदलाई सभासद् नियुक्ति गर्ने अधिकार भए पनि विपक्षी नबनाइएको जवाफमा उल्लेख छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् पठाइएको जवाफमा ‘मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयमा यस कार्यालयलाई जिम्मेवार बनाई रिट दायर गर्न र अदालतबाट आदेश जारी हुन नसक्ने’ पनि उल्लेख छ ।

दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले संविधानको धारा ६३ (३)को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम दलगत राजनीतिमा नलागेको, निर्वाचनमा उम्मेदवार नभएको, राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको र निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको आदिवासी जनजातिमध्येबाट सभासद् छनोट गर्न माग गर्दै २४ पुसमा रिट दायर गरेका थिए ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस