संसदको २६ फागुनमा बसेको बैठकले तत्कालिन अन्तरिम मन्त्रिपरिषदले विभिन्न मितिमा ल्याएका चार अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो । स्वीकृत अध्यादेशमा ‘सुपुर्दगी अध्यादेश, २०६९’, सङ्गठित अपराध निवारण अध्यादेश, २०६९’, नेपाल स्वास्थ्य सेवा (चौथो संशोधन) अध्यादेश, २०६९’ र निजामती सेवा (तेस्रो संशोधन), अध्यादेश, २०६९’ छन् ।

सुपुर्दगी अध्यादेश, २०६९ लाई स्वीकृत गरियोस् भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री खगराज अधिकारीले प्रस्तुत गरेका थिए । सो अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भनी प्रेम सुवालले प्रस्तुत गरेको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो ।

‘सङ्गठित अपराध निवारण अध्यादेश, २०६९’ लाई अस्वीकार गरियोस् भनी गोपाल दहितले प्रस्तुत गरेको सूचना पनि बहुमतले अस्वीकार भएको थियो । सो अध्यादेशमाथिका छलफलमा जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री गौतमले अघिल्लो सरकारले बाध्यात्मक अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर ल्याएकाले अध्यादेशलाई स्वीकार गर्न आग्रह गरेका थिए ।

‘नेपाल स्वास्थ्य सेवा (चौथो संशोधन) अध्यादेश, २०६९’ माथि उठेका छलफलको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले आगामी दिनमा यसको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन संविधानः स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने तथा समावेशी ढङ्गले सम्बोधन गरिने विश्वास दिलाए । अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्दै रुक्मिणी चौधरीले अध्यादेशमा थारुलाई मधेशिकरण गरिएको र स्वास्थ्य सेवा असमावेशी भएको गुनासो गरिन् ।

‘निजामती सेवा (तेस्रो संशोधन), अध्यादेश, २०६९’ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको प्रस्तावलाई पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ । सो अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भनी शिवलाल थापाले पेस गरेको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।

संसदको अर्को बैठक ४ चैत बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस