निजी विद्यालयले २० देखि २५ प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धिको तयारी गरे पनि त्यसको औचित्य पुष्टि नगरी मनोमानी ढंगबाट शुल्क वृद्धि गर्न नपाइने जिल्ला शुल्क निर्धारण समितिले जनाएको छ ।

काठमाडौंका जिल्ला शिक्षा अधिकारी तथा जिल्ला शुल्क निर्धारण समितिका संयोजक वैकुण्ठ अर्यालले यसअघि नै बैठकबाट नयाँ शैक्षिकसत्रमा पूरानै शुल्कका आधारमा पठनपाठन गर्न निजी (संस्थागत) विद्यालयलाई निर्देशन दिइएकाले आफूखुसी वृद्धि गर्न नपाइने बताए ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) को नयाँ कार्यसमितिले २५ फागुनमा गरेको पत्रकार सम्मलेनमा शुल्क वृद्धिको विकल्प नभएको बताएको थियो । प्याब्सनको हालै सम्पन्न १२ औंँ महाधिवेशनले शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको विद्यालय वर्गीकरण र सोका आधारमा गरिएको शुल्क निर्धारणको मापदण्डले विद्यालय सञ्चालनमा अत्यन्तै कठिनाइ भएकाले शुल्क निर्धारणको प्रावधान हटाउन माग गरेको थियो ।

शिक्षा अधिकारी अर्यालले सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशको पनि पालना गर्न आग्रह गर्दै शुल्क वृद्धि गर्नै परेमा त्यसको औचित्य पुष्टि हुने गरी शुल्क निर्धारण समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे ।

प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले भने विद्यालयले उपलब्ध गराउने भौतिक तथा शैक्षिक सुविधाका आधारमा स्वयम् विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै शुल्क निर्धारण गर्ने नीतिगत व्यवस्थाका लागि आफूहरुले माग गरेको बताएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस