तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा पाठ्यपुस्तक लगायतका शैक्षिक सामग्री बिक्री वितरण गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो । सर्वोच्चले ४ फागुनमा जारी गरेको ११ बुँदे निर्देशिका विपरित चर्को मूल्यमा भइरहेको शैक्षिक सामग्री बिक्री वितरण तथा शुल्कवृद्धि रोक्न रिटमा माग गरिएको छ ।

अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले ३ चैतमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा निजी विद्यालयबाटै पुस्तक बिक्री वितरण गर्ने, अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई अनावश्यक दबाब दिई चर्को भर्ना शुल्कलगायत दस्तुर असुल गर्ने गरिएकाले त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।

सार्वजनिक विद्यालयबाट निःशुल्क दिइने शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत विद्यालयले लिने महँगो शुल्कलगायत अन्य दस्तुरलाई कानुनी दायराभित्र राख्न र प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्चबाटै जारी निर्देशिकाको अक्षरशः पालना गराउन आदेश जारी गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन र निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसनलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस