भर्ना प्रकि्रया समावेशी नभएको भन्दै सर्वोच्चले ६ भदौमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीको इजलासले १७ भदौसम्म भर्ना प्रकि्रया रोक्न आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले १७ भदौमा सुनुवाईका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

सर्वोच्चले यसबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि विपक्षीलाई आदेश दिएको छ । सिरहाका राकेश यादवले सेकेण्ड लेफ्टिनेन्टको लिखित परीक्षामा मधेशी समुदायको कोही पनि उत्तिर्ण नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । नेपाली सेनाले गएको १६ चैतमा खुल्लातर्फ ६६ र समावेशीमा १५ जनाका लागि अधिकृत क्याडेटको भर्ना खोलेको थियो । अधिकृतको समावेशी र खुला दुवैतर्फ मधेशी समुदायको कसैले पनि उत्तिर्ण नगरेकाले परीक्षा निष्पक्ष नभएको रिटमा दावी उल्लेख छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस