सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती, जंगी, प्रहरीलगायत सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले अन्य मुलुकको अस्थायी वा स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र लिनु आचारसंहिताविपरीत भएको ठहर गरेको छ।

दोहोरो राष्ट्रियता उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रको मान्यताविपरीत भएकाले पनि विदेशी पीआर वा ग्रिनकार्ड लिनेहरूलाई तत्काल नत्यागे कारबाही गरिने सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बताए ।

बहालवाला र अवकाश प्राप्त कर्मचारीले विदेशी मुलुकमा स्थायी बसोबासका लागि अनुमतिपत्र लिएको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।

मन्त्रालयले अहिलेसम्म शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्मका १६ जना बहालवाला र तीनजना अवकाशप्राप्त कर्मचारीले अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायतको स्थायी बसोबास अनुमति लिएको पुष्टि गरेको छ।

मन्त्रालयले यस्ता कर्मचारीको संख्या धेरै हुनसक्ने भएकाले उजुरी दिनसमेत आह्वान गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले यसअघि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर कर्मचारीलाई विदेशी मुलुकको बसोबास अनुमति लिएको भए जानकारी गराउन आग्रह गरेको थियो।
मन्त्री पण्डितले कार्यभार समालेलगत्तै मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल र सामान्य प्रशासन सचिव दुर्गानिधि शर्मालाई विदेशी स्थायी बसोबास अनुमति वा नागरिकता लिएकाहरूको सूची तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए।
अन्नपूर्ण पोष्टबाट

प्रतिकृया दिनुहोस