राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विशेषज्ञ कार्यदलमा हिंसात्मक द्वन्द्वकालिन समयमा मानव अधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका पूर्व प्रहरी उपरीक्षक श्रेष्ठलाई राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । आयोगले सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय एवम् शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालयलाई १४ चैतमा पत्र पठाएको छ ।

आयोगले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्ति भनी आयोगबाट कारबाहीको लागि सिफारिस भएकोलाई सोही विषयसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित कानुन मस्यौदा गर्ने प्रयोजनको लागि बनाइएको विशेषज्ञ कार्यदलमा सहभागी गराएको भन्ने सम्बन्धमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”

आयोगले तीन दिनभित्र श्रेष्ठलाई कार्यदलमा राख्नुको कारण लेखेर पठाउन पनि सरकारलाई भनेको छ । बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने जस्तो गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा संलग्न भएको भनी कारवाहीको लागि सिफारिस भएको व्यक्तिलाई के कारण कार्यदलमा राखिएकोबारे पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र आयोगमा जानकारी उपलब्ध गराउन शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालय एवम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठलाई २१ असोज २०६० मा जनकपुर नगरपालिका–४ विश्वकर्मा चोकबाट पाँचजना व्यक्तिलाई पक्राउ गरी बेपत्ता गरेको आरोप लागेको थियो । आयोगले श्रेष्ठलाई आवश्यक कारबाहीका लागि १५ माघ २०६४ मा सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस