प्रेस क्लब, भद्रपुरले १० भदौमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा महामन्त्री सिटौलाले काम चलाउ सरकारलाई अध्यादेश सिफारिस गर्ने अधिकार नरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यसका लागि राजनीतिक दलहरुसँगको सहमति अनिवार्य भएको बताए । उनले केही दिनका लागि संविधानसभालाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने वा राष्ट्रपतिमा भएको बाधा फुकाउने अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । राष्ट्रपतिले संवैधानिक बाधा हटाउने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने बाटो खोल्न सक्ने बताए ।

संसारमा कहीँ पनि दलीय सहमतिबिना संविधानसभाको निर्वाचन नभएको अवस्थामा सरकारले संविधानसभालाई छलेर र राजनीतिक दलका नेतालाई जानकारी नदिई संविधानसभाको विघटन गरेर मुलुकलाई मुठभेडको स्थितिमा पुर्‍याएको आरोप लगाए । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस