सरकारद्वारा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र व्यक्ति बेपत्ता पार्ने (कसुर र सजाय) सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार समितिप्रति एमाओवादीले आपत्ति जनाएपछि नयाँ कार्यदल बन्ने भएको हो ।

‘शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई बिर्सेर’ सरकारले एकलौटीरुपमा कानून बनाउन लागेको भन्दै विरोधमा एमाओवादी नेताहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको थियो ।

सरकारले गठन गरेको मन्त्रिपरिषद कार्यलयका सचिव राजुमानसिंह मल्ल संयोजक रहेको विधेयक मस्यौदा समितिमा शान्ति मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङ, कानून आयोगका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, कानून मन्त्रालयका सहसचिवहरु कमलशाली घिमिरे र टेकप्रसाद ढुंगाना सदस्य थिए ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा २३ चैतमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरुबीच भएको छलफलमा कार्यदलमा रहने व्यक्तिहरुको नाम छिट्टै टुङ्गो लगाई यसअघि तोकिएको समयमै विधेयक पेस गर्ने सहमति भएको छ ।

मस्यौदा व्यवस्थापिका–संसद्समक्ष सहमतिका साथ पेस गर्न एमाओवादीको आग्रहअनुसार प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीका तर्फबाट दुई÷दुई जना रहने एक कार्यदल बनाउने सहमति भएको छलफलमा सहभागी कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस