रिपोर्टर्स क्लबले २७ चैतमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेपाल बार एसोशिएसनका उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले विधेयक अन्तरिम संविधानको धारा ११५ ले गरेको ब्यवस्था, अन्तराष्ट्रिय कानून र सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित आएको बताए ।

उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने र यसले आयोग गठनमा ढिलाई हुने सम्भावना रहेको बताए ।

भट्टराईले गम्भीर प्रकृतिका पाँचवटा विषयमा क्षमादान दिने गरी यथास्थितिमा विधेयक पारित भए द्वन्द्वकालीन गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरु अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्ने भन्दै त्यस्तो विधेयक पारित हुन नहुने बताए ।

बार एसोसिएसनका महासचिव सुनिल पोख्रेलले सर्वोच्च अदालत र नेपालको फौजदारी कानूनले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा आममाफी नदिने ब्यवस्था गरेको विपरित विधेयकमा आममाफी दिने ब्यवस्था राखेकाले त्यो आपत्तिजनक भएको धारणा व्यक्त गरे । उनले मानवताविरुद्धका गम्भीर अपराधमा पीडित र पीडक मिले पनि क्षमादान दिन नमिल्ने बताए।

विधेयकको दफा २९ मा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले कारवाहीको लागि सिफारिस गरे पनि सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउन नपाउनेसम्मको ब्यवस्था भएकोले अपराधीले उन्मुक्ती पाउने अवस्था रहेको उनको भनाई थियो ।

बारका पूर्व उपाध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संसदमा प्रस्तुत विधेयक संविधान विपरित भए त्यो सर्वोच्च अदालतले रोकिदिने भन्दै अहिलेकै विधेयक अनुसार पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र ब्यक्तिहरुलाई आयोगमा राखे आयोगले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान हुने गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने तर्क गरे ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले मुलुकमा शासन गर्न दिन नहुने भन्दै विधेयक सकारात्मक रहेकोले यसलाई विरोध नगरी पारित गर्न दिनु पर्नेमा जोड दिए ।

यद्यपि उनले ‘जनयुद्ध’ कालीन अपराधको छानविनका लागि विशेष अदालत गठन गरेर त्यसैबाट छिनोफानो गर्नु पर्ने धारणा राखे ।

अधिवक्ता एकराज भण्डारीले बेपत्तालाई तत्काल सार्वजनिक गर्ने, पीडितलाई सम्मान गर्ने, पीडितको अभिभावकत्व राज्यले लिने प्रावधान नभएको र दोषीमाथि कारवाही गर्न नसक्ने विधेयक आएको भन्दै असन्तुष्टि ब्यक्त गरे ।
भण्डारीले बेपत्ता पारिएको भन्नुपर्ने ठाँउमा बेपत्ता भएको भनिएको भन्दै यसले निकास दिन नसक्ने बताए ।

उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरित र बेपत्ता परिवारसँग छलफल नै नगरी ल्याएकोले आपत्ति प्रकट गरे ।

अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले सरकारले पेश गरेको विधेयक सर्वोच्चको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता विपरित भएको भन्दै विधेयकको दफा २१ मा कुनै पनि अपराधमा मेलमिलाप गर्न सक्ने ब्यवस्था भएकोले दण्डहिनतालाई बढाउने आशंका ब्यक्त गरे ।

यद्यपि उनले पीडितसँगको सहमतिमा कारवाही गर्नु पर्ने भन्ने पीडित केन्द्रीत ब्यवस्था गरेकोले भने पहिला आएको विधेयक भन्दा अहिलेको विधेयक सकारात्मक भएको धारणा राखेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस