संवैधानिक परिषद्को निर्णयअनुसार प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस शर्माले संसदीय सुनुवाइका क्रममा बिहीबार यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

संक्रमणकालीन न्याय दिने विषयमा अदालतले व्यावहारिक पक्ष नहेरेको भन्दै एमाओवादी सभासद् अग्नि सापकोटा, गिरिराजमणि पोखरेललगायतले राखेको प्रश्नमा शर्माले यस्तो जवाफ दिएका हुन्।

एमाओवादी सभासद्ले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनपूर्व द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अदालतले फैसला गर्दा व्यावहारिक पक्षमा ध्यान नदिएकोतर्फ इंगित गर्दै संक्रमणीकालीन न्यायिक मान्यतालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका थिए।

‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता स्वीकार गरेर हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था छ। यहीअनुरूप अदालतले निर्णय गर्ने हो। यसबाट हाम्रो देशमात्र अलग हुन सक्दैन’, शर्माले जवाफ दिए, ‘संक्रमणकालीन न्यायअनुरूप हेर्ने भन्दैमा सन्धिको पक्ष राष्ट्र भएका नाताले यसलाई बिर्सन मिल्दैन। हामीले सफाइ दिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारअन्तर्गत बेलायतमा कुमार लामा समातिए जस्तो स्थिति फेरि आउन सक्छ।’

सर्वोच्चको विशेष इजलासले यसअघि लोकतन्त्रमा फौजदारी न्याय प्रणाली शून्यको अवस्थामा नरहने भन्दै सामान्य कानुनअनुरूप पनि द्वन्द्वकालीन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधमा अनुसन्धान र कारबाही अघि बढ्ने फैसला गरेको थियो।

सुनुवाइका क्रममा सभासद्ले भ्रष्टाचार गरेर आश्रम निर्माण गर्ने गरेको र आफ्नै भतिजालाई नातावादका आधारमा पुनरावेदनको न्यायाधीशमा नियुक्ति गरेको उजुरीका विषयमा प्रस्ट पार्न शर्मालाई भनेका थिए।

सभासद् रुक्मिणी चौधरीले कानुन व्यवसायी जयनारायण पौडेल र अरुण ज्ञवालीमार्फत सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल, प्रकाश वस्ती र तर्कराज भट्टको इजलासमा मुद्दा मिलाएर आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै स्पष्ट पार्न भनेकी थिइन्।

सभासद्ले कानुनी भन्दा राजनीतिक पृष्टभूमिमा प्रवेश गरेर फैसला गर्ने गरेको, मुद्दामा आफूअनुकूलका न्यायाधीश तोकेर निर्णय गर्ने गरेको, भ्रष्टाचारमा संलग्न न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न नसकेको, राष्ट्रियता र विकासविरोधी निर्णय गरेको, धनीमानीको दबाबमा फैसला गरेको, न्यायाधीश कसैप्रति जवाफदेही नरहेको, सम्पत्ति सार्वजनिक नगरेको, गरिबका लागि न्याय महँगो भएको, परिवर्तनलाई आत्मसात् नगरेको, भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको, धर्मका आधारमा पक्षपात हुने गरेकोलगायत दर्जनौं प्रश्न शर्मालाई गरेका थिए।

शर्माले आफ्नो पैत्रिक सम्पत्तिबाट आश्रम बनाएको, योग्यता र क्षमताका आधारमा परिषद्मा जाँच उत्तीर्ण गरी आफ्नो भतिज मनोज शर्मा न्यायाधीश बनेको भन्दै प्रतिरक्षा गरे।

भ्रष्टाचार र बेञ्च मिलाएर चलखेल गरेको प्रश्नमा शर्माको चुनौती थियो, ‘भ्रष्टाचार कतै भएको भए पाता कस्नुपर्छ। कारबाही नगरे मभन्दा ठूलो अपराधी कोही हुँदैन। म कारबाही गर्न तयार छु। हावाका तालमा आरोप लगाएर हुन्न। प्रमाणसहित आउनुस्।’

उनले भावी न्यायपालिकाको कार्ययोजना पेस गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्तिपृथकीकरणमा कटिबद्ध रहने बताए। उनले नयाँ संविधानले तोकेबमोजिम संघीय मोडेलको न्यायपालिका आफूलाई स्वीकार्य भएको पनि बताए।

शर्माको संसदीय सुनुवाइ सकिए पनि समय अभावका कारण सिफारिसको निर्णयका लागि शुक्रबार ११ बजेको समय तोकिएको छ।
यम विरही, अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार

प्रतिकृया दिनुहोस