उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद र नौ विद्यार्थी संगठनबीच ३ महिनाभित्र विदेशी नाम परिवर्तन गर्ने सहमति भएको हो । १४ भदौमा भएको ११ बुँदे सहमतिमा भड्किलो विज्ञापन गर्न नपाउने, एकमुष्ट १ लाख ५० हजार रुपैयाँ भन्दाको बढी विज्ञापन गर्न नपाउने लगायतका सहमति पनि भएको नेविसंघका युपी लामिछानेले जानकारी दिए ।

संस्थागत विद्यालयलाई विज्ञापनको होर्डिङ वोर्ड राख्न नदिने, हाल प्रदान गरिदै आएको छात्रवृत्तिमा अनुगमन गरिने लगायतको पनि सहमति भएको छ । सहमतिसँगै १६ साउन देखि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का पदाधिकारीको कार्यकक्षमा लागेको ताला पनि खुलेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस