राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त नेभी पिल्लैले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संसदमा दर्ता भएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोग गठन सम्बन्धी विधेयकप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएकी छन् ।

संसदमा सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा प्रस्तावित आयोगले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नहरुलाई पनि माफी दिने साथै पीडकलाई मुद्दा नै नचालउने अधिकार समेत दिएको उच्चायुक्तको कार्यालयले बताएको छ ।

“म नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अघि बढाएकोमा स्वागत गर्छु तर, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिने नयाँ प्रयासप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” पिल्लैले भनेकी छन्, “यस्तो आममाफी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मूल सिद्धान्तकै विपरित हो र नेपालमा वास्तविक र दीर्घकालीन शान्तिको जगलाई यस्ले कमजोर पार्नेछ ।”

विधेयकमा भएको आममाफीको प्रावधानले यसअघि सर्वोच्च अदालतले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरित भन्दै निरस्त गरेको मार्च २०१३ मा पारित विधेयकको पुनरावृत्ति गराएको उच्चायुक्तले भनेकी छन् ।

विधेयकको दफा २५ र २६ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरित भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने र दफा २९ ले अपराध अनुसन्धान र अभियोजन ढिलो गराउन र रोक्नसमेत सक्ने खालको व्यवस्था गरेकाले त्यसमा पनि समिक्षा हुनुपर्ने पिल्लैले बताएकी छन् ।

“म नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान गर्न र त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई पूर्णरुपमा लागू गर्न आग्रह गर्दछु,” पिल्लैले भनेकी छन्, “आयोग गठन र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पीडित केन्द्रित, राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त र आपराधीलाई अदालतमा मुद्दा चलाई जवाफदेही र कानूनी उपचारको हकको सम्मान गर्ने हुनुपर्छ ।”

तीन साताअघि नेपालको आवधिक समिक्षाका क्रममा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिले समेत नेपालमा दश वर्षे द्वन्द्वका बेला भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानून उल्लंघन गर्नेहरुलाई मुक्ति दिने प्रचलित संस्कृतिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस