समाचारबिहीबार, बैशाख ४, २०७१
एमाओवादी सभासदलाई कनकमणि दीक्षितको जवाफ
एमाओवादी सभासद शक्ति बस्नेतले ४ बैशाखको ब्यवस्थापिका संसदको बैठकमा पत्रकार कनकमणि दीक्षितको नाममा नर्वेको दूतावासबाट शान्तिप्रक्रियालाई भाँड्नका लागि रकम आएको र त्यस्तै रकम लन्डनस्थित एचएसबीसीमा समेत रहेको भन्दै सो बारेमा प्रष्ट पार्न सरकारलाई आग्रह गरेकोमा उक्त विषयबारे दिक्षितले फेसबुकमार्फत प्रष्ट पारेका हुन ।
उनले विगत २५ वर्षदेखि गैरनाफामुलक संस्था ‘साउथ एशिया ट्रष्ट’ ले अन्तर्राष्ट्रिय ‘क्यालिवर’ को पत्रिका हिमाल साउथ एशिया प्रकाशित गरिरहेको र पूरै दक्षिण एशियालाई समेट्ने उक्त पत्रिकाको बजार प्रवर्धन भइनसकेको अवस्थामा ट्रष्टले निरन्तर अनुदान लिइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
उनी आफू साउथ एशिया ट्रष्टको सञ्चालक समितिमा नभई सम्पादक रहेको बताएका छन् ।
त्यसैगरी बेलायतको लन्डनस्थित एचएसबीसी ब्याङ्कको खाता सन्दर्भमा उक्त खाता आफ्ना बुवा कमलमणि दीक्षितले १४ साउन २०२१ सालमा राष्ट्र ब्याङ्कलाई जानकारी गराएको र त्यसबारे नियमित रुपमा राष्ट्र ब्याङ्कलाई जानकारी गराइरहेको बताएका छन् ।
दीक्षितले लेखेका छन्, “पछिल्लो पटक १५ भदौ २०७० मा राष्ट्र ब्याङ्कको विदेशी मुद्रा विभागलाई यो जानकारी पुनः दिइएको थियो । ”
उनले सभासद् शक्ति बस्नेतले सदनभित्र बाँडेका दुवै कागज सही र कानूनसम्मत कारोबारका कागजात भएको भन्दै फुजेल, गोरखाका किशोर कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्नहरूको पहिचान र फौजदारी कारबाहीका लागि आफ्नो क्रियाशीलता हुँदै गर्दा एमाओवादीबाट आक्षेप लगाउने काम गरिएको प्रष्ट भएको भनेका छन् ।
दीक्षितले लेखेका छन, “…प्राप्त कागजातको वजनप्रति आरोपकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने थियो । शान्तिप्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्याय, जवाफदेहिताका लागि सक्रिय म र म जस्ता अन्य नागरिकहरूको ‘जघन्य अपराधमा आममाफी हुन सक्दैन’ भन्ने अडानलाई यस्तो असान्दर्भिक आरोपले केही असर पार्न सक्ने छैन ।”
दीक्षितले फेसबुकमा लेखेको जवाफको पूर्ण पाठः
आज ४ वैशाख २०७१ को व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा एनेकपा माओवादीका सभासद् शक्तिबहादुर बस्नेतले दुई कागजात सहित मेरो नाम उल्लेख गर्दै केही बोलेको भन्ने थाहा हुन आयो । माननीय बस्नेतले सदनभित्र बाँड्नुभएको दुवै कागजात सही हुन् । मुलुकको कानूनसम्मत भएका कारोबारका कागजात हुन् ।
साउथ एशिया ट्रष्टलाई नर्वे सरकारबाट प्राप्त सहयोगको सन्दर्भमाः विगत २५ वर्षदेखि नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय ‘क्यालिवर’ को पत्रिका हिमाल साउथ एशिया को प्रकाशन र सम्पादन गर्दै आएको गैरनाफामूलक संस्था हो, साउथ एशिया ट्रष्ट । पहिला हिमालय क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित यो पत्रिकाले सन् १९९६ बाट पूरै दक्षिण एशियालाई समेट्दै आएको छ । यो ‘पायोनियरिङ’ संस्थाले नेपाललाई केन्द्रविन्दुमा राखेर दक्षिण एशियाली मापदण्डको पत्रकारिता गर्दै आएको छ । दक्षिण एशियाली पत्रकारिताको बजार प्रवर्धन भई नसकेको अवस्थामा साउथ एशिया ट्रष्टले निरन्तर अनुदान सहयोग लिंदै आएको छ । सदनमा उठाइएको नर्वे सरकारको सहयोगको सन्दर्भ पनि यही अन्तर्गत हो । संस्थाको सञ्चालक समितिमा नरहेको म सम्पादक रहेको जानकारी गराउँछु ।
एचएसबीसी ब्याङ्कका सन्दर्भमाः नेपाली नागरिकहरूको विदेशका ब्याङ्कहरूमा रहेको खाताबारे तत्कालीन श्री ५ को सरकारले जानकारी गराउन भनेपछि मेरा बुबा कमलमणि दीक्षितले १४ साउन २०२१ सालमा जानकारी गराइएको खाता हो, बेलायतको लन्डनस्थित एचएसबीसी ब्याङ्कको खाता । राष्ट्र ब्याङ्कको जानकारीमा रहेको यो ब्याङ्क खाता अद्यापि संचालनमा छ । र, खाताका विवरण लगायतका सम्पूर्ण सूचनाहरू राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार समय–समयमा उपलब्ध गराउँदै पनि आइएको छ । यसै दौरानमा पछिल्लो पटक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई ४ साउन २०६७ मा खाता सम्बन्धी विवरण दिइएको थियो । र, १५ भदौ २०७० मा राष्ट्र ब्याङ्कका विदेशी मुद्रा विभागलाई यो जानकारी पुनः दिइएको थियो ।
सदनमा प्रस्तुत कागजात मेरा बुबाको कानूनसम्मत खाताबाट आजभन्दा १० वर्षअघि ९ जुन २००४ मा भएको कारोबारकै प्रतिलिपि रहेको पनि जानकारी गराउँदछु ।
सन् २००५ मा भएको फुजेल, गोरखाका किशोर कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्नहरूको पहिचान र फौजदारी कारबाहीका लागि मेरो क्रियाशीलता हुँदै गर्दा एनेकपा माओवादीबाट यो आक्षेप लगाउने काम गरिएको हो भन्नेमा म प्रष्ट छु ।
अनियमितताको दाग लगाउने यस्तो चेष्टामा मुलुकभित्र र बाहिरको सक्रियता देखिएको छ । तर प्राप्त कागजातको वजनप्रति आरोपकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने थियो । शान्तिप्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्याय, जवाफदेहिताका लागि सक्रिय म र म जस्ता अन्य नागरिकहरूको ‘जघन्य अपराधमा आममाफी हुन सक्दैन’ भन्ने अडानलाई यस्तो असान्दर्भिक आरोपले केही असर पार्न सक्ने छैन ।
मुलुक संचालनको कानून निर्माण गर्ने स्थान (विधायिका) मा आसीन व्यक्तिबाट देश, नागरिक र स्वयं सदनलाई नै भ्रममा पार्ने नियतले कानूनसम्मत कागजातहरू ‘शान्ति प्रक्रियाको खिलाफ’ मा भन्दै व्यवस्थापिका संसदमा पेश हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।
