पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र वितरणसम्बन्धी आफ्नो जिम्मेवारी सरकारले अमूक संसदीय समितिलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

४ बैशाखको मन्त्रिपरिषद्ले ‘सम्बन्धित संसदीय समितिलाई समाधान खोज्न जिम्मेवारी’ दिने निर्णय गरे पनि समितिको नामै उल्लेख गरेको छैन ।

त्यसमाथि राजनीतिक गतिरोधले संसदीय सुनवाइ विशेष समितिबाहेक कुनै पनि समितिले अध्यक्ष चयन गर्न सकेका छैनन् ।

यी समितिले अहिलेसम्म बैठकसमेत गरेका छैनन् । विगतमा अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले पेट्रोलियम पदार्थका विषयमा छलफल गर्दै आएका थिए ।

सरकारका प्रवक्ता मीनेन्द्र रिजालले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा देखिएको असहजताले जनमानसमा परेको कठिनाइलाई निराकरण गर्नेबारे छलफल भएको बताए ।

“पेट्रोलियम आपूर्तिमा देखिएको नियमित घाटाले सरकारको राजस्वमा परेको भार हटाउने विषयमा समेत छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धित विषयको संसदीय समितिलाई समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ,” उनले भने ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)लाई वक्यौता तिर्न नसक्दा १ सातायता नेपाली बजारमा पेट्रोलियम अभाव चर्किएको छ ।

वक्यौताबापत ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ (३ अर्ब २४ करोड भारु) बुझाउन नसक्दा दैनिक इन्धन आपूर्ति ३५ प्रतिशतसम्म कटौती भएपछि उपभोक्ता घन्टौं लाइन बस्न बाध्य छन् ।

मासिक घाटा पूर्ति गर्न विभिन्न समयमा निगमले ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइसकेको छ ।

सरकारको जमानतमा उसले नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट झन्डै १९ अर्ब रुपैयाँ, सरकारबाट १२ अर्ब ६५ करोड र बैंक÷वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब ऋण लिएको छ ।

सरकारबाट वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाए पनि दुवै कोष र बैंकलाई भने १२.५ प्रतिशतका दरले तिर्दै आएको छ ।

कारोबार दैनिकबाट साभार

प्रतिकृया दिनुहोस