विभिन्न ११ वटा द्वन्द्वपीडित संस्थाहरुले विधेयक संशोधन तथा परिमार्जनको माग गरेका हुन् । रिपोर्टर्स क्लबमा ७ बैशाखमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुले सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक द्वन्द्वपीडितहरुको पक्षमाभन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खालको भएको गुनासो गरेका छन् ।

तस्वीर सौजन्यः रिपोर्टर्स क्लब

द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाज, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाज नेपाल, द्वन्द्वपीडित समिति बर्दिया, द्वन्द्व प्रभावित सरोकार केन्द्र दाङ, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज नेपाल, द्वन्द्वपीडित अपांग संघ, दोलखा बेपत्ता परिवार समाज नेपाल, बांदरमुढे घटनापीडित सरोकार समिति, नेपाल माओवादी पीडित संघ, रिना अर्पण दलित उत्थान मञ्च, सामाजिक न्याय सिमिति नेपालले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् ।

पीडितहरुलाई न्याय सुनिश्चित गर्न तथा विगतमा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघन, बलात्कार, यातना, योजनावद्व रुपमा गरिएका विस्थापन तथा नीजि सम्पति कव्जा लगायतका जघन्य अपराधहरुमा अहिलेको सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको विधेयक क्षमादानमुखी र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गतको दायित्व तथा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त समेतको विपरित भएको भन्दै विधेयक तत्काल संशोधन गर्न उनीहरुको माग छ ।

द्वन्द्वपीडितहरुले दलहरुले संविधानसभाको निर्वाचनको समयमा गरेका प्रतिवद्वताहरु केवल जनता तथा पीडितहरुलाइ झुक्याउने खालको मात्रै भएको भन्दै आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार र गम्भीर अपराधमा क्षमादान नदिने खालको बनाउन पनि विशेष आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले द्वन्द्वपीडित समुदायलाइ न्याय दिलाउन, परिपूरण अविलम्व सुनिश्चित गर्न र देशमा मानवअधिकार, सामाजिक न्याय तथा कानूनी सर्वोैच्चताको परम्परा बसाल्न र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुकुल तथा पीडितहरुलाइ मान्य हुने कानुन निर्माण गरी आयोग गठन गर्नसमेत दबाव दिएका भनेका छन् ।

उनीहरुले ७ बैशाखमै विधेयक संशोधन प्रस्ताव संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाएका छन् । संशोधन प्रस्ताव सम्पूर्ण व्यवस्थापिका संसद सदस्यहरुलाइ दिइने समेत द्वन्द्वपीडितटुहुरा समाजका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस