संसदमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सभासद गगनथापाले २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म भएको युद्ध ‘जनयुद्ध’ वा ‘धर्मयुद्ध’ केही नभएको भन्दै त्यसबेला भएका जघन्य अपराधलाई सही भन्ने हर्कत संसदले गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

उनले भने, “अहिले हाम्रा केही नेताले लोभ र डरको आधारमा युद्धमा भएका सबै कुरा बिर्सौँ भनेका छन्, तर त्यसको आधारमा क्षमादान गर्न हुँदैन।”

उनले युद्धका बेला भएका अपराधका घटनालाई विर्सने हो भने वैद्य माओवादीलाई फेरि युद्ध नगर भन्ने राजनीतिक अधिकार गुम्ने पनि बताए ।

“यहाँ शान्तिका व्यापारी पनि छन्, युद्धका व्यापारी छन। यी दुबै दोकानहरु बन्द गर्नु पर्छ। केही अन्तर्राष्टिय समुदायको कुरा सुन्दिन भन्दैमा मानवअधिकारबाट भागेर क्षमादान दिन पाइन्न।”

उनले त्यसबेला युद्धमा रहेको पक्षको एउटा ठूलो हिस्सा संविधानसभा बाहिर रहेको र नेपालमा फेरि युद्ध शुरु गर्ने भनिरहेका बेला जघन्य अपराध गर्नेहरुलाई माफी दिन नहुने जिकिर गरे ।

उनले भने, “ आज त्यो युद्धका बेलामा भएका जघन्य अपराधहरु सही थिए भनेर प्रमाणित गर्ने हो भने संसद र कुनै पनि दलहरुलाई फेरि युद्ध गर्न पाइँदैन भन्ने राजनीतिक अधिकार पनि रहन्न ।”

“फेरि पनि गम्भीर प्रकृतिका घटना घट्लान्, के सधै र सबैलाई क्षमादान गर्दै जाने हो ? यसले कस्तो समाज निर्माण होला ? तसर्थ क्षमादानको व्यवस्था हटाइयोस् भनी यो संसोधन राखिएको हो। यो विधेयकले युद्धको अन्त्य हुने अबस्था सृजना गरोस्।”

द्वन्द्वकालका घटनामा कारबाही गर्दा कतिपय नेताहरुले आफैंले हिरासत जानुपर्छ भन्ने गरेको भन्दै कांग्रेस सभासद थापाले हिजोका घटनाको जिम्मेवारी लिन कोही तयार छ कि छैन भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, “२०३३ सालमा वीपी भारतबाट फर्किएपछि मेरो आह्वानमा हतियार उठाउँदै गर्दा घटेका सबै घटनाको जिम्मा म लिन्छु भने झैं साहस गर्ने कोही नेता छ कि छैन यो संविधानसभाभित्र ? यो भन्दा बाहिर छ कि छैन ? हिजोका घटनाको जिम्मेवारी लिन कोही तयार छ कि छैन ?”

“अन्तराष्ट्रिय समुदायको कुरा मान्दैनौं भन्ने नाममा मानवअधिकार भन्ने विषय हामी सुन्न चाहँदेनौं , शान्ति र अहिंसाको आदर्शबाट हामी भाग्न चाहन्छौं भन्ने अधिकार हामीसँग छैन । त्यसैले जसरी जघन्य अपराधमा क्षमा दिन पाइँदैन,” सभासद थापाले भने ।

उनले पीडितले डर र लोभमा क्षमादान दिने वातवरण बबनाउन नहुने भन्दै कुनै पनि पीडितले डर र लोभका कारण क्षमा दिने छैन भन्ने सुनिश्चितत नभएसम्म क्षमादान अघि नबढान आग्रह गरे ।

“आज यो सदनले नेपालमा भएका युद्धभित्र भएका जघन्य अपराधलाई बैधानिकता दिने होइन, अपराधीलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिँदै दिगो शान्ति कायम गरौँ,” थापाले भने ।

बहुमत संख्याको नामको पेलेर जाने र यो विधेयक पारित भएपनि यसले थप युद्ध निम्त्याउने भन्दै सभासद थापाले सदनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस