व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । संसदको १२ बैशाखमा बसेको बैठकले राति अबेर केही संशोधनसहित विधेयक पारित गरेको हो ।

विधेयकमा विमति जनाउदै छुट्टाछुट्टै संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेका नेपाली कांग्रेस र एमालेका सभासदहरुले संशोधन फिर्ता लिएपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको हो।

नेपाली कांग्रेसका सभासद गगनकुमार थापाले चित्त नबुझे पनि आफ्नो दलको ह्वीपका अगाडि बाध्य भएको र मानव अधिकारका सवालमा सधै लड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै संसोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपरेको बताएका थिए ।

केही साना दलले पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव भने अस्वीकृत भएको थियो ।

कानूनमन्त्री नरहरी आचार्यले सरकारका तर्फबाट उक्त विधेयक २६ चैतमा संसदमा पेश गरेका थिए । उनले पेश गरेको विधेयकमा ‘बेपत्ता भएका’ भन्ने शब्द संशोधन गरेर ‘बेपत्ता पारिएका’ शब्द राखिएको छ ।

हिंसात्मक द्वन्द्वका दोषीलाई पीडितको सहमति/असहमति र घटनाको गाम्भीर्यता समेत विचार गरेर आयोगले निर्णय गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस