काठमाडौंमा १८ भदौमा नेपाल कन्स्टिट्युसन फाउण्डेसनद्वारा आयोजित संवैधानिक संकट, अध्यादेशको शासन एवम् निकासको विकल्प विषयक विचार गोष्ठी उनले यस्तो धारणा राखेका हुन ।

मन्त्री पुनले कार्यक्रममा भने, “समस्याको समाधान प्रमुख तीन दलका नेताहरूले नै हो, राष्ट्रपतिले जिम्मा लिएर समाधान हुन्न । सेनाले जिम्मा लिने अवस्था पनि छैन ।” उनले अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने सरकारको नियत नभई बाध्यात्मक अवस्था भएको दाबी गरे ।

कार्यक्रममा मन्त्री पुनले विवादित विषयमा सहमति गरेर संविधानसभाको पुनर्स्थापनाबाट संविधान जारी गर्ने वा जनतामा जानु भन्दा अर्को विकल्प नभएको उल्लेख गरे । उनले विवादित विषयमा सहमति भएको ५ मिनेटमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिने बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस