संसदको १६ बैशाखमा बसेको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सभासदहरुले पीआर र डीभी लिएका सभासदलाई निलम्बन गर्न माग गरेका हुन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पीआर लिएका सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाए पनि संसदभित्रैका पीआर र डीभी लिनेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरुले बताए ।

सभासदहरुले न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिश गरिएका न्यायाधीशको कार्यदक्षता नभएको र विगतमा विवादास्पद रहेका भन्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व रक्षाका लागि पहल हुनुपर्ने बताए ।

शुन्य समयमा राजाराम स्याङ्तान, राजेन्द्रकुमार केसी, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, राधाकृष्ण कँडेल, राधादेवी तिमल्सेना, रामअयोध्या यादव, रामकुमार पासवान, रामकुमार भट्टराई, रामकृष्ण यादव, रामदयाल मण्डल, रामदुलारी चौधरी, रामहरि खतिवडा, रामेश्वर फुयाँल, लक्ष्मणलाल कर्ण, विशाल भट्टराई, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, सोमबहादुर घलेलगायतका सभासदले बोलेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस