सर्वोच्चमा करिब १८ हजार मुद्दा थाँती रहेको अवस्थामा तत्कालीन योग्य र सक्षम पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका अस्थायी न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्ले षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले पाखा लगाइ वदनाम व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको भन्दै कर्मचारी सम्बद्ध चार संगठनले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष केदार अधिकारी, नेपाल राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष होम आचार्य, राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रका सचिव विष्णु भण्डारी र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका सचिव रमेशसिंह महर्जनले जारी गरेको संंयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “परिषद्ले नियोजितरूपमा आर्थिक अनुशासन कायम नभएका, उच्च नैतिक चरित्र नभएका र सामाजिक रूपले ढोंगी व्यक्तिलाई आस्थाका आधारमा सर्वोच्चको न्यायाधीशको लागि सिफारिस गरिएको देखिएको छ ।”

सिफारिसको छानविन गर्ने र नियुक्तिका लागि योग्यता जाँच्ने अभिभारा संसदमा पुगेकाले न्याय सम्पादनमा उत्कृष्टता हासिल गरेका, नैतिकवान् र सक्षम न्यायाधीशलाई पाखा लगाई परिषद्बाट हालै भएको सिफारिसका सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाई समितिले निष्पक्ष र तटस्थ सुनुवाई गर्न ती संगठनले माग गरेका छन् ।

वज्ञप्तिमा जनताको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै अन्तिम आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको साख जोगाउन पनि माग गरिएको छ ।

रासस

प्रतिकृया दिनुहोस