अध्यक्ष उपाध्यायले सोमबार न्याय तथा अधिकार संस्था–नेपाल (जुरी–नेपाल) र मानव अधिकार, प्रजातान्त्रिक मञ्च(फोरिड) र इन्टरनेसनल कमिशन अफ जुरिस्ट (आइसिजे)ले आयोजना गरेको सङ्क्रमणकालीन न्याय, अध्यादेश र क्षमादान विषयक छलफल तथा मानवअधिकारसम्बन्धी रणनीतिक मुद्दा नामक पुस्तकको लोकार्पण कार्यक्रममा उक्त कुरा बताएका हुन् ।

उनले पीडकलाई उन्मुक्ति दिन संसद नभएको अवस्थामा नागरिक तथा सरोकारवालासँग छलफल नगरी आएको अध्यादेश मान्य हुन नसक्ने बताए ।

सो अवसरमा वर्तमान सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको बेपत्ता खोजबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेश पीडितको हितविपरीत आएको, त्यसबारे जनता तथा सरोकारवालासँग परामर्श तथा छलफल नगरेको र अध्यादेश प्रधानमन्त्रीको तानाशाही सोचको उपज भएकाले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता हुनुपर्ने धारणा विभिन्न वक्ताहरूले राखेकाथिए ।

यसरी आफ्नो विचार व्यक्त गर्नेमा वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल, चरण प्रसार्इं, अधिवक्ता शान्ता सेढाई, एकराज भण्डारी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी थिए ।

लोकार्पण गरिएको पुस्तकमा मानवअधिकारसम्बन्धी मुद्दाको रिट अब क्षेत्राधिकार विस्तार गरी जिल्ला अदालतमा पनि दायर गर्न सक्ने प्रावधानका विषयमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस