सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित

मन्त्रिपरिषदको १९ वैशाखको बैठकले विदेशमा स्थायी वसोवासको अनुमतिपत्र लिएका कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न सकिने गरी कानून निर्माणका लागि सहमति दिएको छ ।

बैठकले निजामति सेवा ऐन, २०४९ को चोथौ संसोधन अध्यादेश विद्येयक समितिमा छलफलपछि पारित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयले सरकारी सेवामा रहेर पनि पिआर र ग्रिनकार्ड जस्तो विदेशमा स्थायी वसोवासको अनुमति लिएका कर्मचारीलाई कारवाही गर्न निजामति सेवा ऐन संसोधन अध्यादेश लोकसेवा आयोगबाट स्वीकृति लिइ राष्ट्रपति समक्ष पठाइनेछ । राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि पिआर र डिभी लिने कर्मचारीलाई कारवाहीको बाटो खुल्ने आजको नयाँपत्रिकामा समाचार छ ।

प्रस्तावित अध्यादेशमा ग्रिनकार्ड र पिआर त्याग नगर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिने प्रावधान राखिएको छ । बर्खास्तमा पर्ने कर्मचारीले पेन्सन,उपदानलगायतका कुनै पनि सेवा सुबिधा पाउने छैनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस