प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले २० भदौमा आदेश जारी गर्दै सेनाका लागि लिइएको १२० सिट सङ्ख्यामध्ये समावेशीतर्फ मधेसीका लागि छुट्याइएको सिट सङ्ख्या अर्को आदेश नभएसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्न भनिएको हो । आफूले सेनाको क्याडेट पदका लागि खुला र समावेशी  दुवैतर्फ  फारम भरेकोमा समावॆशीतर्फको परीक्षा नै नलिएर खुल्लातर्फको नतिजा मात्र प्रकाशित गरेकाले नतिजा खारेज गरी दुबैतर्फको परीक्षा साचालन गराउन परमादेशको माग गर्दै सिराहाका राकेश यादवले ५ भदौमा रिट दायर गरेका थिए ।

यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले हातहतियार तथा विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न आज सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय दामोदरप्रसाद शर्मा र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशमा र साना हाततियारको बिगबिगी रोक्न  कुनै संयन्त्र वा मापदण्ड बनाउन पनि भनेको छ ।

अधिवक्ता तुलसी िसंखडाले साना हातहतियारले सर्वसाधारणको हत्या हुने क्रम बढ्दै गएको भन्दै २०६७ मा ऐन तथा नियमावलीलाई प्रभावकारी बनाउन माग  गर्दै  रिट दायर गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस