राष्ट्रपति यादवले २८ बैशाखमा ऐन प्रमाणीकरण गरेका हुन् । व्यवस्थापिका संसदको १२ बैशाखमा बसेको बैठकले यस सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो ।

कानूनमन्त्री नरहरी आचार्यले सरकारकातर्फबाट उक्त विधेयक २६ चैत २०७० मा संसदमा पेश गरेका थिए । राष्ट्रपतिले ऐन प्रमाणीकरण गरेसँगै अब सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको बाटो खुलेको छ ।

राष्ट्रपति यादवले ऐन प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव त्रैलोक्यराम आचार्यले जानकारी दिए । कार्यालयले अन्तरिम संविधानको धारा ८७ बमोजिम राष्ट्रपतिले ऐन प्रमाणीकरण गरेको जनाएको छ ।

द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकारकर्मी, सरोकारवाला निकाय लगायतले संसदले पारित गरेको विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस