न्याय परिषदले पठाएको पत्र स्वीकार गर्दै संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले जवाफ माग्ने भएको हो । सिंहदरबारमा ५ जेठ बिहान बसेको समिति बैठकले सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिशको आधार र कारणबारे जवाफ माग्दै पत्र लेख्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

समितिको यसअघिको निर्णय अनुसार न्याय परिषद् सदस्यहरु नआएपछि सुनुवाइ समितिले फेरि न्याय परिषदलाई पत्र लेख्ने निष्कर्ष निकालेको एक सदस्यले जानकारी दिए । समितिले न्याय परिषदले समितिमा उपस्थित हुन नसक्ने भनेर लेखेको पत्र र भाषाप्रति आपत्ति समेत जनाएको छ ।

समितिले परिषदको पत्र अस्वीकार गर्ने पनि भनेको छ । न्याय परिषदको पत्रमा उल्लेख भएको भाषाले ‘संसदको अपमान’ भएको समितिका सदस्यले बताएका छन् ।

कांग्रेस सभासदले न्याय परिषदलाई पठाउने पत्रमा नरम शब्द उल्लेख गर्ने भनेका छन् भने एमाले र एमाओवादी सभासदले कडा शब्द लेखेर पठाउनुपर्ने अडान लिएका छन् । समितिको बैठक ६ जेठ बिहान फेरि बस्नेछ ।

न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतका स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आफूले गरेको सिफारिशलाई ‘अनुमोदन वा अस्वीकृत’ दुई विकल्पमध्ये एउटा निर्णय लिन भन्दै समितिलाई पत्र पठाएको थियो । समितिलाई न्याय परिषदका सदस्यलाई बोलाउने अधिकार नभएको भन्दै परिषदले समितिमा उपस्थित नहुने पनि पत्रमा लेखेको थियो ।

समितिको ३० बैशाखमा बसेको बैठकले न्यायाधीश सिफारिशको विषयमा न्याय परिषद सदस्यलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । समितिले न्याय परिषद सदस्यलाई ४ जेठ बिहान बोलाएको थियो । तर, न्याय परिषद सदस्य सुनुवाइ समितिको बैठकमा गएनन् ।

सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषदले ९ बैशाखमा गरेको सिफारिशबारे विवाद चलिरहेको छ । न्याय परिषदले न्यायधीशहरु वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, गोविन्दकुमार उपाध्याय, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र समशेर राणा र जगदिश शर्मा पौडेलको नाम सिफारिश गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस