सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिशबारे जवाफ माग्दै पत्र लेख्ने तयारीमा रहेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा विवाद भएको हो । न्याय परिषदलाई पठाउने पत्रका विषयमा सभासदहरुबीच नै विवाद भएपछि ६ जेठमा बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगियो ।

बैठकको शुरुवातमै विवाद भएपछि गृहकार्यका लागि भन्दै एक घण्टाका लागि स्थगित गरिएको समिति बैठक बस्दै नबसी ७ जेठसम्मका लागि स्थगित भएको हो । बैठकमा नेकपा एमाले र एमाओवादी सभासदले न्याय परिषदलाई पत्र पठाउँदै थप विवरण माग्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सभासदले भने न्याय परिषदलाई थप विवरण माग्ने तर परिषदले पठाएको पत्रप्रति आपत्ति जनाउने कुरा रेकर्डमा मात्र राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए । दुई पक्षबीच विवाद भएपछि एमाले र एमाओवादी सभासदले भोटिङबाट टुंगो लगाउनुपर्ने माग गरे पनि कांग्रेस सभासदले नमानेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो ।

सिंहदरबारमा ५ जेठ बिहान बसेको सुनुवाइ समिति बैठकले सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिशबारे जवाफ माग्दै पत्र लेख्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतका स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आफूले गरेको सिफारिशलाई ‘अनुमोदन वा अस्वीकृत’ दुई विकल्पमध्ये एउटा निर्णय लिन भन्दै समितिलाई पत्र पठाएपछि समितिले पनि पत्र लेख्ने तयारी गरेको हो ।

समितिको ३० बैशाखमा बसेको बैठकले न्यायाधीश सिफारिशको विषयमा न्याय परिषद सदस्यलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेपछि न्याय परिषदले समितिमा नआइ पत्र मात्र पठाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषदले ९ बैशाखमा गरेको सिफारिशबारे विवाद चलिरहेको छ । न्याय परिषदले न्यायधीशहरु वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, गोविन्दकुमार उपाध्याय, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र समशेर राणा र जगदिश शर्मा पौडेलको नाम सिफारिश गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस