संविधानसभाको १५ जेठमा बसेको बैठकमा संविधान अभिलेख तथा निर्क्योल समितिका सभापति विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘तत्कालीन राज्यको पुनः संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिसँग सम्बन्धित राज्यको पुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव प्रतिवेदन, २०६८’ सम्बन्धी पूरक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन पेश भएसँगै ‘तत्कालीन राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका सहतिको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१ र असहमतिको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१’ एवम् सोसँग सम्बन्धित पूरक प्रतिवेदनमाथि एकीकृत रुपमा छलफल शुरु भएको छ ।

प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि सभापति पौडेलले ६ वर्षअघि १५ जेठकै दिन जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्ले सामन्ती राजतन्त्रलाई सदाका निम्ति समाप्त गरी गणतन्त्र स्थापना गरेको र मुुलुकलाई सामाजिक–आर्थिक क्रान्तिको बाटामा अग्रसर गराउन मार्ग प्रशस्त गरेको बताए ।

उनले अघिल्लो संविधानसभा असफल हुनाका कारण राज्यको पुनःसंरचनामा सहमति हुन नसकेको बताउँदै असहमतिलाई सहमतिमा रुपान्तरण गरी अघि बढ्नुको विकल्प नभएकोमा जोड दिए ।

समयमा नै संविधान जारी गर्न संविधानसभाद्वारा गठित विभिन्न समितिले कार्यतालिका बनाएर आफ्ना काम द्रूत गतिमा अघि बढाएको र संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले तोकेको समयमा नै काम पूरा गरी अघिल्लो संविधानसभाका सहमति र असमति निक्र्योल गरेर संविधानसभामा प्रस्तुत गरेको उनले जानकारी दिए ।

उनले संविधान लेखनसम्बन्धी सबै काम कार्यतालिकाबमोजिम भएको बताउँदै ८ माघभित्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न संविधानसभा सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस