संविधानसभाअन्तर्गतको मस्यौदा समिति बैठकमा १६ जेठ बिहान प्रस्तुत गरिएको मस्यौदा उपसमिति गठनसम्बन्धी प्रस्तावलाई सबै सदस्यले समर्थन जनाएका छन् । समितिको सचिवालयका तर्फबाट मस्यौदाका लागि प्रस्तावना र परिभाषा, मौलिक हक, आयोग र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका उपसमिति गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

प्रस्तावना तथा परिभाषा उपसमितिले संविधानको प्रस्तावना, प्रारम्भिक, नागरिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राजनीतिक दल, सङ्कटकालीन अधिकार, संविधान संशोधन, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था, विविध, परिभाषा र व्याख्या तथा सङ्क्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजीसम्बन्धी विषयको संविधानको मस्यौदा तयार पार्नेछ ।

त्यस्तै प्रस्तावित मौलिक हक, आयोग र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त उपसमितिले मौलिक हक र कर्तव्य, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, लोकसेवा, निर्वाचन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान र अन्य आयोग गठनसम्बन्धी नयाँ संविधानको मस्यौदा गर्नेछ ।

न्यायपालिका उपसमितिले न्यायपालिका, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका साथै अनुसूचीसमेत तयार गर्नेछ । व्यवस्थापिका उपसमितिले राज्यको स्वरुप र राज्यशक्तिका बाँडफाँट, सङ्घीय व्यवस्थापिका, सङ्घीय व्यवस्थापन विधि, सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली, प्रदेश व्यवस्थापिका, प्रदेश व्यवस्थापन विधि, प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली, स्थानीय व्यवस्थापिका, स्थानीय व्यवस्थापन विधि र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको मस्यौदा तयार गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

सङ्घीय कार्यपालिका, प्रादेशिक कार्यपालिका, स्थानीय कार्यपालिका, विशेष संरचना तथा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाबीचको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी नयाँ संविधानको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी कार्यपालिका उपसमितिले गर्न उपयुक्त हुने समितिको निष्कर्ष छ ।

उपसमितिमा बढीमा १५ सदस्य रहने, सभाबाट पारित प्रस्तावबमोजिम अध्ययन गरी उपसमितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको रचना गर्ने, संविधानको विषयवस्तुको रचना परिष्कृत रुपमा पूर्ण समितिको बैठकमा प्रतिवेदनसहित पेस गर्ने, उपसमितिले आफूमध्येका सदस्यबाट संयोजक चयन गर्ने तथा आफ्नो कार्यविधि उपसमितिले आफै निर्धारण गर्ने गरी उपसमितिको कार्यविधिको प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस