संविधानसभा बैठकमा छलफलको क्रममा सभासदहरुले सबल राज्य निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । अघिल्लो संविधानसभाको राज्यको पुनःसरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका सहमति वा असहमतिको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन एवम् सो सम्बन्धी पुरक प्रतिवेदनमाथि १९ जेठमा भएको छलफलमा भाग लिँदै सभासद्ले अधिकार स्थापित गर्ने सन्दर्भमा राज्यको पुनःसंरचना गर्न लागिएकाले सबल राज्य निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

एकल राज्य प्रणालीले जनतालाई अधिकार नदिएकाले नयाँ राज्य प्रणाली स्थापना गर्न लागिएकोमा जोड दिँदै सभासद्हरूले राज्य कमजोर बनाउने ढङ्गले सङ्घीय प्रणाली बनाउन नहुने धारणा राखे । शिक्षा, रोजगारी, आर्थिक विकास, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयसँग पनि राज्य पुनः संरचनाको सन्दर्भ जोडिएकाले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

राज्यको पुनः संरचना सत्ताको सरोकारवाला र नागरिकको मनोवृत्तिसँग पनि जोडिएकाले पहिले त्यसको उचित निरुपण हुनुपर्ने, नाम, नामाङ्कन तथा जात र भाषामा अडिएका कारण समस्या जटिल बन्दै गएकोमा उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरे ।

बैठकमा महेश आचार्य, गीता शाही, लीला मगर, कृष्णभक्त पोखरेल, रवीन्द्र अधिकारी, चुडामणि जङ्गली विक, जयन्ती राई, वैजनाथ चौधरी, गङ्गाप्रसाद यादव, अमरबहादुर थापा, भूपेन्द्र थेवे, मिठु मल्ल, टीकाराम चेम्जोङ, हर्कवीर राई, भरत साउद, यज्ञराज सुनुवार, नरबहादुर थापा, कमलप्रसाद पङ्गेनी, भक्तबहादुर खपाङ्गी, रामचन्द्र पोखरेल, धनबहादुर रायमाझी, एकनाथ ढकाल, आनन्द पोखरेल, बलबहादुर महत, जीवनबहादुर शाही, भीष्मराज अधिकारी, गीता क्षेत्री, मोहन बानियाँ, तारिणीदत्त चटौत, आशा यादव, ओमदेवी मल्ल जोशी, गोकर्ण विष्ट, विकास लम्साल, अन्जना चौधरी र मिलनकुमारी राजवशीले धारणा राखेका हुन् ।

उनीहरुले प्रादेशिक खण्ड, भूभाग र नामाकरणको नाममा राज्य पुनःसंरचनाको बहस अल्झिएको र नामाकरणको विवाद प्रमुख कुरा नभएकाले मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गरियो भने समस्याको समाधान निस्कनेमा जोड दिए । उनीहरुले बढीमा सात प्रदेश मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने र जातीय तथा क्षेत्रीय आधारमा सङ्घीय प्रणाली निर्माण गर्न नहुने बताए ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस