न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा २९ जेठमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने भनिएको छ । त्यसैगरी आदेशमा विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै बाटोका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनिएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन २०७१ का दफा १३, २२, २४, २५, २६ र २९ का प्रावधान अन्तरिम संविधानको धारा १२, १३, २४(९) २५ र २६ सँग बाझिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन, सङ्मणकालीन न्यायका सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित आदेश प्रतिकूल रहेकाले ती दफा पुनरावलोकन गर्न पीडितहरूका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिका कीर्तिपुर–१२ बस्ने सिर्जना श्रेष्ठ, बागलुङ नगरपालिका–५ का बद्रीबहादुर केसी, बर्दिया धधबार–८ का भागिराम चौधरी र सुनसरी जिल्ला डुम्राहा–५ का रुपेश साहले माग गरेका छन् ।

ऐनको दफा २६(२) मा उल्लिखित आयोगको छानविनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएको भन्ने वाक्यांशलाई अमान्य घोषित गर्न र जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, आमनरसंहार, युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराधलगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई अपराधीकरण गर्न यस अदालतबाट जारी आदेशहरूको कार्यान्वयनका लागि आदेश जारी गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ ।

निवेदकहरुले दफा २२ को मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था, दफा २५(२) को मेलमिलाप भएका विषयमा कारबाहीको लागि सिफारिश गर्न नमिल्ने भन्ने व्यवस्था तथा दफा २६ अन्तर्गतको क्षमादानका लागि सिफारिश गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गर्नुका साथै दफा १३(२), २२(१),२४, २५(३, ४ र ५), २६(५)का व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस