नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले २५ भदौमा सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई मागपत्र बुझायो । नेकपा माओवादीले भारतसँग भएका असमान सन्धि–सम्झौता खारेज हुनुपर्ने, नेपाल–भारतको सीमा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, भारतीय नम्बरप्लेटका गाडी नेपालमा रोक लगाउनुपर्ने लगायतका माग आफ्नो मागपत्रमा समेटेको छ । उस्ले राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने समेत माग गरेको छ ।

मागपत्र बुझाए पछि गजुरेलले आफ्ना मागपत्रलाई प्रधानमन्त्रीले हल्का ढंगले लिएको भन्दै आन्दोलनको तयारीमा लाग्ने बताए । उन्ले तत्कालिन माओवादीले शशस्त्र युद्ध थाल्ने बेलाकै ४० बँुदे मागमा थप गरिएका मागलाई प्रधानमन्त्री भट्टराईले गम्भिरतापुर्वक नलिएको आरोप लगाए । नेकपा माओवादीका नेताहरुले दुई पटक आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्दापनि ४० बँुदे माग पुरा गर्न खासै पहल नगरेकोले बाध्य भएर ७० बँुदे माग उठाउनुपरेको बताएका छन् । २०५२ मा ४० बुँदे समेटिएको माग तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएर भट्टराई सहितका नेता जनयुद्धमा होमिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले मागपत्रमा समेटिएकामध्ये कतिपय विषय साच्चै जनजिविकाको विषयमा केन्द्रित रहेपनि कतिपय माग सस्तो लोकप्रियता र प्रचारमुखी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस