संविधानसभामा अघिल्लो सम्बिधानसभा अन्तर्गतको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमध्ये सहमतिका विषयहरूको निर्क्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन र असहमतिका विषयको निर्क्योलसम्बन्धी प्रतिवेदनमाथिको छलफल भएको छ ।

२७ जेठदेखि शुरु भएको छलफलमा संविधान अभिलेख तथा निक्र्योल समितिका सभापति विष्णुप्रसाद पौडेलकातर्फबाट सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार तथा कुनै पनि कसुरमा मृत्युदण्ड दिइने छैन भन्ने कुरा छुट भएको भन्दै पूरक प्रतिवेदन पेस गरे ।

छलफलमा नेपाली काँग्रेसका गोपालमान श्रेष्ठले जमिनको सम्बन्धमा नयाँ ढङ्गले सोचिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन नहुने र प्रगतिशील कर लगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

एमाओवादीका हरिबोल गजुरेलले भूमिलाई निजी सम्पत्तिका रुपमा नराखी राज्यको सम्पत्तिका रूपमा लिइनुपर्ने भन्दै जमिनमा सीमित व्यक्तिको अधिकारका रूपमा नलिइ जोत्नेको अधिकारका रूपमा लिन प्रस्ताव गरे ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ,नेपालका कमल थापाले धर्म परिवर्तन दण्डनीय भए पनि भ्रम र लोभलालचबाट धर्म परिवर्तन गराउने काम भइरहेकाले यस दण्डनीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, राष्ट्रलाई टुक्रा वा विखण्डन हुनेगरी आत्मनिर्णयको अधिकार दिन नहुने, व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे ।

नेकपा मालेका सीपी मैनालीले छुवाछूतलाई अन्त्य गर्न जात जनाउने प्रथालाई हटाउनुपर्ने, राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाए पनि धर्म परिवर्तन गराउने कार्यलाई दण्डनीय बनाउनुपर्ने, विवाह गरेर आउने ज्वाइँलाई १५ वर्षपछि नागरिकता दिइने गरिन्छ तर विवाह गरेर आउने बुहारीलाई तुरुन्तै नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न नहुने र लोककल्याणकारी राज्यमा सम्पत्ति माथिको सीमा राखिन नहुने बताए ।

नेकपा एमालेका काशीनाथ अधिकारीले कसैलाई बढी अधिकार दिने र कसैलाई कम अधिकार दिने गरी अग्राधिकार दिन नहुने, जमिनको हदबन्दी लगाउनुभन्दा बढी आर्जन गर्नलाई बढी कर लगाउनुपर्ने र लोकतन्त्रको आधार, मूल्य र मान्यता बमोजिम संविधान निर्माण कार्य अघि बढाइनुपर्ने चर्चा गरे ।

नेपाली काग्रेसकै रामहरि खतिवडाले सम्पत्तिसम्बन्धी सीमा तोकिन नहुने, कसैको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने वातावरण बनाइनुपर्ने र न्यायलाई सर्वसुलभ बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

सोही दलका बालकृष्ण खाँडले शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारमा समान अधिकार दिलाउन पहल हुनुपर्ने, सम्पत्ति कमाउन सक्नेको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, अधिक उत्पादनका लागि जमिनको क्षेत्राधिकार सीमित गर्न नहुने उल्लेख गरे ।

प्रतिकृया दिनुहोस