प्रमुख दलहरुबीच २८ जेठमा भएको छलफलमा संविधानसभाभित्रै राजनीतिक समिति गठनबारे छलफल भएको छ भने सरकारले विपक्षीहरुका माग सम्बोधन गर्ने भएको छ ।
दलहरुबीच सहमति भएपछि चालु भएको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदमा भने, “शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनका विषयमा संविधानसभाभित्र यसखालको समिति बनाउने कि बाहिर दलहरु पनि सहभागी हुने गरी बनाउने भन्ने बहस चलेको छ ।”

प्रमुख दलहरुबीच सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप र बेपत्ता छानविन आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै संविधानसभामा भएको भनिएको धाँधलीबारे छानविन गर्न सर्वदलीय संसदीय समिति बनाउने पनि सहमति भएको छ ।
सात सदस्यीय यो समितिमा प्रमुख तीन दलबाट दुई(दुई सदस्य रहने बताइको छ । राप्रपा नेपालले भने भागवण्डाको विरोध गरेको छ ।
दलहरुबीच भएको सहमपतिपछि बसेको संसदको बैठकमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले रकमान्तरबारे जवाफ दिएका छन् ।
संसदमा बोल्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले रकमान्तर गरेर बाँडिएको पैसा फिर्ता गरिनुपर्ने माग गरे ।

प्रतिकृया दिनुहोस