३० जेठमा बसेको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने प्रावधान राख्नेमा सर्वसम्मति भएको छ ।

नयाँ संविधानमा नागरिकको कर्तव्यअन्तर्गत संविधानमै सैन्य तालिमबारे प्रावधान राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा दलहरु स्पष्ट रुपमा दुई खेमामा विभाजन भएका थिए ।

एमाओवादीसहित केही दल १८ वर्ष पुगेका नागरिकहरुले अनिवार्य सैनिक तालिम लिनुपर्ने प्रावधानको पक्षमा थिए भने नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले सहितका दलहरु यसको विपक्षमा थिए ।

बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवम् समितिका सदस्य रामचन्द्र पौडेलले तत्कालीन राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको प्रतिवेदनलाई समितिको आजको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको जानकारी दिए ।

उनले भने, “संवैधानिक तथा राजनीतिक समिति अतितमा देखिएका विवादका बुँदालाई सहमतिमा टुङ्ग्याएर जाने क्षमता राख्न सक्दोरहेछ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ, यसले संविधान लेखनमा अघि जान राम्रो लक्ष्यण र सन्देश देखाएको छ ।”

रासस

प्रतिकृया दिनुहोस