लक्ष्मी गौतम, पाँचथर

२५ वैशाखमा सरकारले ७२ वटा नगरपालिका घोषणा गर्दा पाँचथरको सदरमुकाम फिदिम पनि पर्‍यो । मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएका १० वटा स्थानलाई नयाँ शहर बनाउने २०६९/७० को बजेटको घोषणाले पनि फिदिमलाई समेटेको थियो । तर, शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय इलामको बेवास्ताले गर्दा फिदिममा विकास निर्माणले गति लिनसकेको छैन ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ शहर कार्यक्रमका लागि रु.६ करोड ५० हजार विनियोजन गरी काम अगाडि बढाउन ३२ साउन २०७० मा पत्र पठाएर डिभिजन कार्यालय इलामलाई अख्तियारी दिएको थियो । तर, डिभिजन कार्यालयले यो जेठको दोस्रो साता मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, फिदिम नगरपालिका र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई त्यसको जानकारी गरायो ।

नगरविकासकै कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको बसपार्क–जोरसाल सडक निर्माणको काम पनि ढीलो शुरू भएको छ । शहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा खरीद गर्न विनियोजित रु.२ करोड २५ लाख खर्च गर्ने निर्णय पनि डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतको फिदिम नगर विकास समितिले जेठको तेस्रो साता मात्र गर्‍यो ।

नगर विकास समितिमा पदाधिकारी नभएकाले त्यो निर्णय गर्न पनि सर्वपक्षीय बैठक बस्नुपरेको थियो । काम गर्ने अख्तियारी आएको लामो समय भएकाले बजेट फ्रिज होला भनेर सर्वदलीय बैठक बसेर निर्णय गरिएको एकीकृत माओवादीका जिल्ला सचिव होम जवेगु बताउँछन् ।

नगर विकास समितिका सचिव कमल भट्टराई भने विनियोजित रकम खेलमैदान, सिटीहल, बसपार्क निर्माण गर्न जग्गा खरीदमा खर्च गरिने बताउँछन् । बजेट फ्रिज हुन नदिन ल्यान्डफिल्ड साइडका लागि जग्गा खरीद गर्ने उपाय अपनाउन लागिएको उनको भनाइ छ । जग्गा खोजी, छनोट, सूचनाका काममा समय नपुग्ने हुनाले ल्यान्डफिल्ड साइडमा खर्च गर्न लागिएको कांग्रेसका सहसचिव वृजहाङ आङदेम्वेको भनाइ छ ।

नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष विजय सुब्बा भने जग्गा खरीद गर्न टेन्डर प्रक्रिया अनिवार्य रहेकाले एक महीनाले नपुग्ने बताउँछन् ।

ढिलाइको प्रमुख जिम्मेवार डिभिजन कार्यालयका प्रमुख मिलन आचार्य आफू दुई महीना अघि मात्र कार्यालयमा हाजिर भएकोले अघिल्ला प्रमुख सुरेश नेम्वाङको कमजोरीले ढिलाइ भएको दावी गर्छन् । संघीय लिम्बूवान राज्यपरिषद्का सचिव कमलराज नेम्वाङले १० महीना चूप लागेर अन्तिम समयमा अपारदर्शी प्रक्रियाबाट खर्च गर्ने दोषी कर्मचारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस