अघिल्लो संविधानसभाको व्यवस्थापकीय अङ्गको स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनको सहमति र असहमतिका विषयका निर्क्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१ माथि संविधानसभामा छलफल शुरु भएको हो । ९ असारदेखि शुरु भएको छलफलमा बोल्ने धेरैजसो सभासदले केन्द्रमा दुई र प्रदेशमा एक सदनसहितको व्यवस्थापिका–संसद्को व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने खालको अधिकार सम्पन्न व्यवस्थापकीय अभ्यास भएको संसद् र थोरै प्रदेशको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

विश्वमा लोकतान्त्रिक मुलुकले आत्मसात् गरेको संसदीय व्यवस्थाको पहिचान र आत्माका रुपमा दुई सदनात्मक संसदको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको सभासदको भनाइ छ । संवैधानिक सर्वोच्चता, आवधिक निर्वाचनद्वारा गठन हुने व्यवस्थापिका, थोरैभन्दा थोरै प्रदेश र राज्यका हरेक निकायमा सबै वर्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन हुने व्यवस्थापिका–संसद्को गठनमा सभासद्हरुको जोड छ ।

बैठकको प्रारम्भमा भाग लिँदै सभासद् चिनकाजी श्रेष्ठले प्रजातान्त्रिक मुलुकमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापकीय संसद् हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सबैले आत्मसात् गर्न आवश्यक रहेको बताए । तल्लो सदनमा निर्वाचित हुन नसकेका जाति र समुदायलाई समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा माथिल्लो सदनमा चयन गर्ने परिपाटीलाई कडाइका साथ पालना गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनीहरुको छ ।

सभासद् भरतमोहन अधिकारीले शासकीय स्वरुपसँग मेल खाने गरी केन्द्रमा दुईवटा सदन बनाउने र स्थानीय निकायलाई बलियो बनाएर विकासलाई तीव्रता र लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिनेतर्फ ध्यान पु¥याउन आवश्यक रहेको बताए ।

सभासद गिरीराजमणि पोखरेलले जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराई केन्द्रमा दुई र प्रदेशमा एकसहित सङ्घीयतालाई सुहाउने गरी संसद्मा प्रतिनिधिको चयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलमा सभासदहरु केशव बडाल, वैजनाथ चौधरी, बुद्धिसागर चौधरी, चन्द्रकान्त भण्डारी, शेरबहादुर तामाङ, बृजेशकुमार गुप्ता, शिवलाल थापा, जगदीशनरसिंह केसी, सूर्यप्रकाश वाला राई, रामचन्द्र पोखरेल, डा. सुबोधकुमार पोखरेलले व्यवस्थापिका–संसद्को गठन, अधिकार र सङ्ख्याबारे आ–आफ्नो दलले प्रस्तुत गरेको अवधारणाको पक्षमा रहेर भनाइ राखे ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस