सार्वजनिक लेखा समितिको १७ असारको बैठकले चमेलिया जलविद्युत आयोजनाका ठेकेदारलाई भेरिएसनबापतको रकम अर्काे निर्देशन नभएसम्मका लागि भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिएको छ । आयोजना निर्माण, विद्युत् खरिदलगायतका विषयमा भएको छलफलपछि समितिले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीसहित मन्त्रालयका प्रतिनिधिले विद्युत् नीति, विद्युत् खरिद प्रक्रिया र अनुमतिपत्र वितरणसम्बन्धी नीति बनाउने काममा समितिको सहयोगको अपेक्षा गरिएको धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा सदस्य सांसदहरुले ऊर्जा विकासबारे विस्तृत नीति तय गर्न संसदीय समिति गठन गरिनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस